चालु आर्थिक वर्षमा साना व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने मुल्यअभिबृद्धिकर (भ्याट) विवरण चौमासिक रुपमा बुझाए हुने भएको छ ।

सरकारले संशोधन गरेको भू–उपयोग नियमावलीले दुई आना दुई पैसासम्मका घडेरीका टुक्रा बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मासिक औसत १ खर्बभन्दा माथि रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्राकृतिक स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति, चीन र भारतसँगको सहज बजार पहुँचलाई उपयोग गर्न लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरले मुलुकभित्र रहेका सुन, तामा, फलाम लगायतका खानी खोजतलास गर्नका लागि चारसय ३२ वटा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।

घरजग्गा व्यवसायीहरुले सरकारले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुलाउने गरेकोमा स्वागत गरेका छन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर ७ प्रतिशतसम्मले बढेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बजारमा पैसा पर्याप्त भएपनि सबै मिलेर देसको अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्ने भाष्य बनाउँदा अहिले मानिसले खर्च गर्न र ऋण लिन डराइरहेको बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन मंगलवारबाट सम्पन्न गरेको छ ।

काम सकिएर दायित्व सिर्जना भएका आयाजनाको भुक्तानी दिन समस्या नभएको अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले निजी क्षेत्रका विभिन्न तीन वटा छाता संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले भन्सारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भन्सार छली र अवैधानिक काम नहोस भन्नेमा सतर्क रहन भन्सारका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन ।

पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलनबाट पनि आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै तेस्रो चरणको निर्णायक आन्दोलनमा होमिएका नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई भारतीय निर्माण व्यवसायीहरुले पनि पूर्ण रुपमा समर्थन गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा अगाडि बढेको बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सुनचाँदी ब्यवसायमा आवद्ध तीनवटा महासंघले यो ब्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रष्ट मापदण्ड तयार गरी त्यसलाई लागु गर्न माग गरेका छन् ।

आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीले अहिले काठमाडौंमा व्यापक प्रदर्शन गरेका छन् ।

खासाको तातोपानी नाका प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि चीन सरकारमार्फत नै पहल गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चिनियाँ राजदूत छन सोङसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई डिजिटलाइजेसन प्रविधीमैत्री बनाउन कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह सहित ताकेता गरेको छ ।

इन्धन लोडिङको क्रममा हुने चुहावट तथा जोखिम रोक्न नेपाल आयल निगमले ट्याङ्करहरूमा ‘बटम लोडिङ’ प्रणाली सुरु गरेको छ ।

यसअघिका आफ्ना मागहरू सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले देसको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको स्वदेशी निर्यातजन्य बस्तुहरुको प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी उच्चस्तरीय निर्यात डेस्क स्थापना गर्न माग गरेको छ ।