२० साउन/अर्थ र व्यापार – बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा खरिद बिक्री सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचिलो नीति लिएको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा खरिद बिक्री गर्दा उठाउन नसकेको कर्जा आफैंले खरिद गर्ने सर्तमा बिक्री गरेको कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ता संस्थाले कर्जा उठाउन नसकेमा सो कर्जा पुनः आफैंले खरिद गर्ने सर्त रहेको अवस्थामा बिक्रीकर्ता संस्थाले त्यस्तो कर्जामा सय प्रतिशत जोखिम भार गणना गर्नुपर्ने थियो ।
विशेष गरी यस्तो कर्जा आफैंले पुनः प्राप्ति नगर्दासम्म सो बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरणको सम्भावित दायित्व र लेखासम्बन्धी टिप्पणीको अनुसूचीमा देखाउनुपर्ने र यस्तो कर्जालाई पूँजीकोष गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सय प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
अब यस्तो कर्जामा २० प्रतिशत मात्रै जोखिम भार गणना गर्दा हुने भएको छ । यसले बैंकहरूको पूँजीकोषमा केही सहज हुने सम्बन्धीत बैंकर एवं सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
यसैगरी, परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग बन्द भए पनि कर्जाको सावाँ ब्याज नियमित भए त्यस्तो कर्जालाई अब सूक्ष्म निगरानीमा राख्दा हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको घोषणा कार्यान्वयनका लागि बैंकहरूलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग/परियोजना/व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले सञ्चालनमा नभएता पनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्था बमोजिम कर्जाको सावाँ ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भइरहेको त्यस्तो उद्योग/परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा सूक्ष्म निगरानीम वर्गीकरण हुनेछ,’ संशोधित निर्देशनमा छ ।
यसअघि यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी सय प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । अब भने ५ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुनेछ ।
यस्तै निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जाको हकमा सो कर्जा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई आव २०८१/८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरू फोर्स लोनको रूपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीको हकमा भने राष्ट्र बैंकले छुट दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको गैर कोषमा आधारित कर्जामा १ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका लागि मात्रै ‘क्रेडिट रेटिङ’ अनिवार्य गरेको छ । यस्तै कोषमा आधारित कर्जामा भने ५० करोड वा सोभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह, नवीकरण गर्दा क्रेडिट रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकन आधारको रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि कोष वा गैरकोषमा आधारित सबै कर्जामा ५० करोडभन्दा माथिमा सो व्यवस्था थियो । यस्तै अन्य ऋणीको हकमा पनि ५० करोड वा सोभन्दा माथिको कर्जामा कर्जा मूल्यांकन गर्दा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भएको छ ।
यसैगरी, निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसायको २ करोडसम्मको कर्जामा प्रिमियम तोकेको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि २ करोड रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय, उद्यम व्यवसाय (आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक) र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थपगरी ऋणको ब्याज लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।