१० जेठ/अर्थ र व्यापार – वायुसेवा कम्पनीहरु पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा जुटेका छन् ।
वायुसेवा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पाँचवटा विमान थप्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासँगै अहिले वायुसेवा कम्पनीहरु विमान थप्नुभन्दा कम्पनी मर्जर गरेर भएपनि अगाडि बढ्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
जसका लागि सरकारसँग छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । वायुसेवा सञ्चालकहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै वायुसेवा कम्पनीको मर्जरमा छुटको माग गरेका छन् ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रथम उपाध्याक्ष प्रतापजंग पाण्डेले वायुसेवा कम्पनीहरू एकअर्काबीच मर्जर हुँदा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको बताए । हाल सरकारले ५ वर्षमा ५ वटा विमान पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुँदा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा छुट दिनुपर्ने माग गरिएको बताए ।
‘एयरलाइन्सहरूलाई ५ वर्षभित्र ५ वटा विमान पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । धेरै संख्यामा विमान मात्रै भित्र्याउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अहिले मार्केट पनि सुस्त छ, त्यसैले वायुसेवा कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिशन हुँदा छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।
यसैगरी, हाल वायुसेवा कम्पनीहरूको पुँजी १५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मर्जरका माध्यमबाट पुँजी वृद्धिसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने उनको भनाइ छ । १ प्रतिशत भन्सार दरमा मूख्य स्पेयर पाट्र्स आयात गर्दै आएका छौं । भन्सार दरबन्दीको खुलस्त रूपमा उल्लेख नभएका कारण अन्य भन्ने विषय परिभाषित हुँदा स्पेयर पार्टस् ल्याउँदा साह्रै दुख पाइरहेका छौं ।
यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर भन्सार दरबन्दीसम्बन्धी १ प्रतिशत शुल्क सबै स्पेयर पार्टसमा लागू हुने भनेर लेख्नुपर्ने ।
वायुसेवा क्षेत्रमा सबैले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले लिजमा ल्याउँदा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने । टिकेट, स्पेयर, जहाज किन्दा भ्याट लाग्छ । जसले गर्दा हवाई क्षेत्र एकदमै महँगो भएर पर्यटकहरूको आगमन घट्न सक्ने सम्भावना छ । यस विषयमा बारम्बार उठाउँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १२ लाख मात्रै पयर्टक भित्र्याउन सकिन्छ । तर, नेपालमा होटलहरूको क्षमता ३५ लाखसम्मलाई सेवा दिन सक्षम भइसकेको छ । त्यसैले निजगढ विमान स्थललाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) सञ्चालन गर्नुपर्ने, भारत र चीनसँगका नाकालाई एशियन हाइवेको अवधारणा ल्याएर पर्यटक आगामन सहज बनाउनुपर्ने लगायतका माग संघले राखेको छ ।