मंसिर २४ / अर्थ र व्यापार - प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका दुई चरणका निर्वाचनमा सरकारले मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय तहको तीन चरणको निर्वाचनमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा २० अर्ब खर्च गरेको हो । यसअघि ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
निर्वाचनको समयमा दलहरुको खर्च गर्ने होडबाजी चलिरहँदा सरकारको खर्च पनि अत्याधिक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र ०५६ को संसदीय चुनावमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यही मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा १९ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । जसमध्ये निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइएको अर्थका बजेट महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगपछि सबैभन्दा धेरै बजेट म्यादी प्रहरीलाई ५ अर्ब निकासा भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीका लागि २ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँ र ससस्त्र प्रहरीका लागि १ अर्ब १६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनाका लागि ८४ करोड ७५ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ४० करोड रुपैयाँ निकासा भएको उपसचिव अर्यालले जानकारी दिए । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि मतगणना जारी रहेकाले कहाँ कति खर्च भयो भन्नेबारे कुनै विवरण आएको छैन । 
यता प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्चको होडबाजी गरिरहँदा निर्वाचन आयोग स्वयंको खर्च पनि अत्यधिक देखिएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सवा चार अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले चार वर्षपछि भएको निर्वाचनमा दोब्बर अर्थात् १० अर्ब खर्च गरेको छ । यद्यपि उम्मेदवारले सिलिङभन्दा कयौं गुणा बढी खर्च गरेका कारण कार्यकर्ता परिचालन र प्रचार प्रसारमा एक खर्बभन्दा बढी खर्च हुने बताइए पनि त्यसको कुनै लेखाजोखा भने भएको छैन । दुई महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा ५ गुणा बढी अर्थात् ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । निर्वाचन आयो1गले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको थियो । 
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निर्वाचनको अनुगमन गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई भएको भए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचनको खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने बताए । “सिलिङ नाघेर दलहरुले गर्ने खर्चबारे निर्वाचन आफैंले अनुगमन गर्नेछ,” उनले भने, “निर्वाचन आयोगको लेखापरीक्षण भने यसै आवको अन्त्यमा महालेखाले गर्नेछ ।” उनले निर्वाचन आयोगको खर्च अत्याधिक भएको गुनासो आइरहेको पनि जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन, २ लाख ३० हजार कर्मचारी परिचालन, मतदाता शिक्षा, कार्यालय सञ्चालन, गोष्ठी र प्रशिक्षणलगायत शीर्षकमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वाभाविक भएको बताएको छ । आयोगले प्रस्तावित बजेटमध्ये एक तिहाइ अर्थात् साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सेमीनार, गोष्ठी र प्रशिक्षणमा खर्च गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले मतदाता शिक्षामा मात्र १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । चार वर्ष पहिलेको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 
आयोगका प्रवक्ता ढकालले ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपरेका कारण तथा २ लाख ३० हजार कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ताका कारण खर्चको आकार ठूलो देखिएको बताए । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई तह अनुसार दैनिक १ हजार २ सयदेखि २ हजार रुपैयाँका दरले भ्रमण तथा यातायात खर्च उपलब्ध गराइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एक साताका लागि औसतमा सात कर्मचारी परिचालन गरेको आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममा मात्र २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षक र सहभागीलाई दिने भत्ता, त्यसका लागि चाहिने सामान तथा अनुगमन खर्च पनि निर्वाचन कार्यक्रमभित्रै पर्ने भएकाले खर्चको आकार ठूलो देखिएको हो ।