१३ भदौ/अर्थ र व्यापार – हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले लगानी विस्तार र स्रोतको व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार खोजेको छ ।
एचआईडीसीएलको पुनर्संरचनाका लागि बुधबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अर्जुनकुमार गौतमले लगानीको स्रोतहरुको विविधिकरण, विस्तार तथा नयाँ आयाम विस्तारका लागि पनि कम्पनीको सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार स्रोत व्यवस्थापन र लगानीको दायरा विस्तारका लागि नीतिगत निर्णय आवश्यक छ।

ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएएपनि त्यसलाई उठाउनका लागि कानुनी प्रबन्ध हुन नसक्दा कम्पनीले समस्या भोग्दै आएको छ। यथास्थितिमा कम्पनी अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाइदिन गौतमले आग्रह गरे।

छलफलले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायसँग थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एचआईडीसीएललाई थप सबल संस्थाको रुपमा अगाडि बढाइ मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका परिचालन गरिने बताए। मन्त्री बस्नेतले सबल आर्थिक संस्थाका रुपमा कम्पनीलाई अगाडि बढाउने र थप लगानी विस्तार गरिने बताए।

ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित संस्थाले २७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ। कम्पनीले १२ वटा परियोजनामा मात्रै स्वपुँजीका रुपमा ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता ९ सय २ मेगावाट छ ।

यस्तै, १९ वटा परियोजनामा २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको छ। ती आयोजनाको क्षमता १ हजार ४ सय ६७ मेगावाट बराबर छ। कम्पनीले केही दिन अघि मात्रै विभिन्न चार आयोजनामा १३ अर्ब बराबरको ऋण लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।

कम्पनीले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा आन्तरिकतर्फको लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको छ। यस्तै, २ सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेतीमा पनि लगानी गर्दैछ। यस्तै, ६ सय १० मेगावाट क्षमताको दूधकोशीमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ। यस्तै, चार सय केभी क्षमताको शीतलपार्टी हाइटार प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ। सो परियोजना राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्दैछ।

२५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी भएको कम्पनीले एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गर्न सक्ने भए पनि कानुनी आधार कमजोर भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अन्तर्गत रहनेगरी कम्पनीको संरचनामा सुधार गर्न यसअघि नै कम्पनीलाई आग्रह गरिसकेको छ।

अहिले कम्पनीले कम्पनीको संरचना सुधारको योजनामा काम गरिरहेको जनाएको छ।