१४ फागुन /अर्थ र व्यापार - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय भर्ना प्रणालीमार्फत फागुन १३ गते सोमबार ५२१ रोजगार संयोजकको छनोट गरेको छ । योग्य र सीपयुक्त कर्मचारीलाई शतप्रतिशत निश्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट भर्ना गर्नका लागि नेपालमै पहिलो पटक पूर्णतः विद्युतीय भर्ना प्रणाली अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कूल ७५३ स्थानीय तहका लागि भनेर रोजगार संयोजक छनोट गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि २३२ उम्मेदवारले तोकिएको अङ्क ल्याउन भने सकेन् । सो परीक्षामा उतीर्ण हुन ५० पूर्णाङ्कमा कम्तीमा २५ अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पदपूर्ति हुन बाँकी रहेका रोजगार संयोजकका हकमा केही दिनभित्र निर्णय लिइने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाले जानकारी दिए । विद्युतीय भर्ना प्रणालीबाट छनोट भएका तथा अन्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अङ्क देखिने गरी विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेवसाइटमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगार संयोजकको छनोटका लागि श्रम मन्त्रालयका सविचको संयोजकत्वमा लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव संलग्न पदपूर्ति निर्देशक समितिको गठन गरिएको थियो । अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रम अनुरुप आफूले रोजेको स्थानीय तहमा काम गर्न छनोटको अवसर दिई सात दिनभित्र करार सम्झौता गरी खटाइने कार्यक्रममा संयोजक दाहाल बताए ।

रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले यसअघि नै प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ । छनोट भएका रोजगार संयोजकले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारको सङ्ख्या, रोजगारी उपलब्धताको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेर बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेछन् ।

रोजगार संयोजक पदपूर्तिका लागि गत माघ ४ देखि १८ गतेसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन माग गरिएको थियो । सो अवधिमा प्राप्त भएका २३ हजार ९८६ आवेदनमध्ये दुई हजार २६५ उम्मेदवार प्रारम्भिक योग्यता क्रममा छानिएका थिए । प्रारम्भिक योग्यता क्रममा छानिएका उम्मेदवारबीच अन्तिम छनोटका लागि शनिबार र आइतबार अनलाइन प्रणालीमा आधारित कम्प्युटर सीप परीक्षणको परीक्षा लिइएको संयोजक दाहालले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही फागनु १ गते बेरोजगार युवालाई आन्तरिक श्रम बजारमा एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले १०० दिनको रोजगार प्राप्त गर्न नसक्ने बेरोजगार युवालाई रोजगारी पाउन नसकेको दिनको पारिश्रमिक बराबरको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरि सकेको छ ।