१८ मंसिर / अर्थ र व्यापार- सरकारले नयाँ श्रम समझदारी अनुरूप कामदार पठाउने कार्यमा गरेको ढिलाइ र रोजगारदाता मुलुकको पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने अडानका कारण मलेसियाको रोजगारी अझै अन्योलमा परेको छ । जसका कारण अहिले मलेसिया जाने तयारीमा रहेका कामदार मारमा परेका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने क्रममा नेपाली कामदारमाथि चरम आर्थिक शोषण भएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत २ जेठमा नेपाली कामदार आपूर्ति कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसबेलादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी अझै खुलेको छैन । मलेसिया पठाउने क्रममा नेपाली कामदारबाट अनावश्यक शुल्क उठाइएको भन्दै बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम्स, आईसी र जीएससी संस्था खारेजी गरेका थिए । तर, अहिले आएर ती संस्थालाई काम सुचारु गर्न मलेसियाको नेपालस्थित राजदूतावासले पत्राचार गरेको अवस्थामा खारेज गरिएका भनिएका संस्थाबाट कसरी काम सुचारु हुने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ ।

उनीहरूले मलेसियन दूतावासको यस्तो पत्राचारपछि मलेसिया कामदार पठाउने कार्य थप अन्योलमा परेको बताए । मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण भएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले गत जेठमा विभिन्न पाँचवटा संस्थालाई खारेजी गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याएका थिए । करिब ६ महिनाभन्दा बढी बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी खुलाउन मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरन नेपाल आएर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो समझदारीपत्रमा श्रममन्त्री विष्टले नै कारबाही गरेका ती संस्था जीवित रहने गरी नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।

त्यो समझदारीपछि यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले मेनपावर कम्पनीलाई कुनै सल्लाह नगरी नयाँ श्रम समझदारीमा नेपाली कामदारलाई नै ठगी गरेका संस्थालाई जीवित राखेको र आफूहरूले पाउने सेवा शुल्क पनि थोरै भएको दाबी गर्दै मलेसिया कामदार पठाउन नसकिने भन्दै विरोध गरिरहेको छ । यहाँका व्यवसायीको विरोधसँगै मलेसियाको मेनपावर कम्पनीले पनि सरकारीस्तर बाट पुग्ने नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न नसक्ने बताउँदै आएकाले अझै नेपाली कामदार मेलेसिया पठाउने कार्य अन्योलमा परेको हो ।

नेपाल र मलेसियन सरकारबीच भएको यस नयाँ श्रम समझदारीपछि मलेसियाको सुरक्षागार्ड आपूर्ति गर्ने मेनपावर संस्थाको छाता संगठन पीपीकेकेएमका अध्यक्ष डाटुकसेरी मुस्तापा अलीले यस्तो विरोध जनाएका हुन् । उनले सरकारको यस्तो निणर्यले अब जीटुजीमार्फत नेपालबाट सुरक्षा गार्ड ल्याएर मलेसियामा आपूर्ति गर्ने कार्य व्यावहारिक नहुने बताएका छन् ।

सरकारले मलेसियासँग गरेको श्रम समझदारीपत्रलाई अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । सझदारीपछि गरिएको पत्रकार सम्मलेनमा पनि सो समझदारीका विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थिएन । नयाँ श्रम समझदारीपछि पनि दुई देशका संयुक्त कार्यदलले थप अध्ययन गरी सहज रूपमा कामदार पठाउने भनिए पनि अझै सरकारी स्तरबाट छिटै कामदार पठाउने मात्र भनिएको छ । कार्यदलमा नेपालले राखेका विविध प्रस्तावलाई मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने र थप निर्णय गरिने उल्लेख छ । तर, अझै सरकारले कामदार पठाउने काम नथालेकाले अहिले मलेसिया जाने तयारीमा रहेका कामदारसमेत अलमलमा परेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

संघले विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी तत्काल खुलाउन सरकारलाई आगामी बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । गत २ जेठबाट रोकिएको मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया अझै खुल्न नसकेको र सरकारले मलेसिया सरकारसँग कामदार पठाउन गरेको नयाँ सम्झदारीमा हस्ताक्षर भएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि अझै कामदार पठाउने कार्य सुरु नभएको भन्दै संघले यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ र महासचिव नरेश गेलालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई मुलुकबीच भएको समझदारीअनुसार मन्त्रालयले अवरुद्ध श्रम स्वीकृति प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्दा मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदार, आमवैदेशिक रोजगार व्यवसायी र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा निराशा एवं अन्योलता उत्पन्न भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउने गरी मलेसिया र नेपाल सरकारबीच गत १२ कात्तिकमा नयाँ श्रम सम्झौता भएको पनि गत १२ मंसिरमा एक महिना पूरा भएको छ । सो सम्झौतामा समेत आवश्यक संयन्त्र र प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा कामदार आपूर्ति सुचारु हुन नसकेको श्रम मन्त्रालयभित्रका केही कर्मचारीले बताएका छन् । 

त्यसैगरी, कलिङ भिसा प्राप्त भएका कामदारलाई आगामी बुधबारसम्म पनि श्रम स्वीकृतिका लागि खुला नगरे सम्पूर्ण व्यवसायीलाई भिसा स्ट्याम्पिङ प्रक्रिया र पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति विभागमा पेस गर्न आह्वान गरेको संघले जनाएको छ । यस नयाँ समाझदारीपत्रअनुसार अब वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदार पठाउने क्रममा लाग्ने भिसा शुल्क, आवतजावत हवाई टिकट, अन्य शुल्क, स्वाथ्य परीक्षण सुरक्षा जाँचलगायतका सबै खर्च मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने छन् । यसअघि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको करार अवधि तीन वर्षको रहेकामा अब दुई वर्षको मात्र हुनेछ ।