११ पुस /अर्थ र व्यापार - नेपाली कामदारहरु अब रोजगारीका लागि जापान जान पाउने भएका छन् । जापान सरकारले मंगलबार विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत देशभर एक सय वटा परामर्श केन्द्र खोलिने छ, जसले नेपाली सहित ११ भाषामा सहायता प्रदान गर्नेछन् ।

कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ । नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा २२.४ अर्ब यूआन खर्च गरिनेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।

जापानले यही महिनाको सुरुवातमा अध्यागमन कानून पनि परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ । जापान टाइम्सका अनुसार पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् । 

मंगलबार मात्र मन्त्रिपरिषदले नयाँ क्याटगोरीका भिसाका लागि नीतिगत निर्दे्शिका पारित गरेको छ । यो निर्देशिकामा विदेशी कामदारहरुलाई मुख्य शहरी क्षेत्रमा मात्रै थुप्रिन नदिने उल्लेख छ । धेरै राजनीतिज्ञहरुले नयाँ भिसा नीतिपछि टोकियोमा आप्रवासीहरुको चाप बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । कामदारहरुले निश्चित शर्तमा आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । विदेशबाट आउने कामदारको उमेर न्यूनतम १८ वर्षको हुनुपर्छ । कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप र विज्ञताका आधारमा दुई वटा स्ट्याटस दिइनेछ । पहिलो स्टाटसमा आउनेहरु पाँच वर्ष बस्न पाउनेछन् र उनीहरुले आफ्नो परिवार ल्याउन पाउने छैनन् ।
दोस्रो स्टाटसमा रहेकाहरुले परिवार पनि ल्याउन पाउनेछन् र भिसालाई पटकपटक नविकरण गर्न सक्नेछन् । पहिलो स्टाटसका लागि जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान भए पुग्छ भने दोस्रो स्टाटसका लागि निश्चित काममा दक्षता चाहिन्छ । यसअघि जापानले व्यवसायिक ज्ञान र उच्च तहको सिप भएकाहरुलाई मात्रै वर्किङ भिसा दिने गथ्र्यो । नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफैं जापान पुगेका थिए ।  श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पनि पटकपटक जापानिज राजदूतलाई यसका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाको ईपीएस मोडलमा नेपाली कामदार भित्र्याउने नेपालको प्रस्ताव छ । लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सम्भवत आगामी अप्रिलदेखि जापानी भाषा परीक्षा पास गरेर रोजगारीका लागि जान पाइनेछ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ । कामदार आपूर्ति र अन्य विषयमा छलफल गर्न जापानका परराष्ट्रमन्त्री पुस २५ गते नेपाल आउने तय भएको छ । त्यही सयममा कामदार आपूर्तिबारे सरकारी स्तरमा समझदारी (एमओयू) बारे छलफल हुनसक्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अब तत्कालै जापानको प्राविधिक टोली आएर श्रम समझदारीका लागि छलफल हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।