३ पुस/अर्थ र व्यापार – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्ड, श्रम विभाग र सम्बन्धीत सरोकारवाला संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बुधबार विविध कार्यक्रमकासाथ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाइदैछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९०को १८ डिसेम्बरमा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष नेपाल लगायत विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइँदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीको योगदानलाई मान्यता दिन विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । सो दिवसको अवसरमा यसवर्ष नेपालमा ‘सुरक्षित आप्रवासनका आधार, सूचना र सीपसहितको रोजगार’ भन्ने मुल नाराका साथ आप्रवासन दिवस मनाइँदै छ ।
सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, सम्बन्धीत ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज र आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको सहभागितामा यसवर्ष नेपालमा साताव्यापी रुपमा यस दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् ।
वर्तमान समयमा आप्रवासन समाजको अभिन्न आयाम बन्न पुगेको छ । यसका विभिन्न कारणमध्ये गरिबी, युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व तथा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको असर, काम तथा रोजगारीको खोजी, विश्वव्यापीकरण एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासलाई लिने गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओइम)द्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरि अनुमानित २८ दशमलव एक करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको संख्या १६ दशमलव ९ करोड रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६ दशमलव पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देसको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिई ८० हजार एक सय ७२ महिलासहित कुल ७ लाख ४१ हजार दुई ९७ जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घरपरिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकांकमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग रहेको छ । यसैगरी, विश्व बैंकको गत अक्टोबरको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइ भन्दा बढी रहेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस दिवस भव्यताका साथ मनाउन लागिएको बताए । श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको भन्दै उनले श्रमिकका अधिकार संरक्षण, सीप विकास तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कानुनको पुनरवलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धित समूहमा सक्रिय सहभागिता था पूर्वप्रस्थानदेखि पुनःस्थापनासम्मका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपालमा महत्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले श्रमिकको हकहित र मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न गन्तव्य देशसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यस दिवसका अवसरमा नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिन्छ ।
आप्रवासीको हकहितका लागि विश्वभरि दिवस मनाइए पनि कामदारहरूले भोग्नु पर्ने समस्या अझै उस्तै छ । रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक नपाउने, सामान्य स्वास्थ्य उपचार सेवा पनि नपाउने, तोकिएको काम र कार्यक्षेत्र भन्दा अन्य अन्यत्रै काम गर्नुपर्ने र बेचबिखनमा पर्ने जस्ता अति जोखिमयुक्त समस्याहरू अझै पनि आप्रवासी कामदारहरुले भोग्नु पर्ने अवस्था कायमै छ ।
यस विषयमा विगत लामो समयदेखि अधिकारकर्मीहरुले चर्को आवाज उठाउँदै आएपनि सम्बोधन भने हुन सकेको छैन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८ औँ सधारणसभाले विकासका लागि आप्रवासको महत्व र सम्पूर्ण आप्रवासीको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास र विकासमा उच्चस्तरीय संवादको घोषणा पारित पनि गरिसकेको छ ।
यसले विकास लक्ष्य पुरा गर्न आप्रवासको योगदानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छ भने मानव गतिशीलतालाई दिगो विकासको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा लिएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।