७ माघ/अर्थ र व्यापार – नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवासायी संघले व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाए वापत न्यूनतम १ महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने, जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका १९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
आइतबार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी, महासचिव मेघनाथ भुर्तेल लगायत व्यवसायीको प्रतिनिधीले मन्त्रालय पुगेर सो पत्र बुझाएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हक हितको संरक्षण, कामदार पठाउँदा लिने सेवा शुल्क वृद्धि, लगायतका व्यवसायीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत प्रभावकारी सुनुवाई नभएकाले यसै मागपत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको संघले जनाएको छ ।
मागपत्र बुझाउँदै संघले आफ्ना मागहरू पुरा नगरिएमा बाध्य भई वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्क वृद्धि लगायत विभिन्न १९ बुँदे मागहरु अघि सारेको हो । संघले विभिन्न मागहरु पूरा नभए कामदारलाई विदेश पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएवापत मागपत्रमा उल्लेख भएको न्युनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गरियोस्,’ श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई बुझाइएको मागपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, काठमाडौंस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्नेगरी अनिवार्य बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकमा समेत संघले आपत्ति जनाएको छ । सो व्यवस्था हटाउन तत्काल कूटनैतिक पहल गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
‘साउदी अरबमा कामदार पठाउन काठमाडौंस्थित दूतावासले केही सीमित व्यवसायीलाई मात्रै आईडी दिने र आईडी प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिँदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण आईडी कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सिमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भइरहेकोले रोक्न र इजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गरियोस्’ संघको मागपत्रमा भनिएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधित्व हुनेगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न पनि संघले माग गरेको छ । मलेसियाको निजी कम्पनी ‘एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी’ र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच भएको व्यवसायी तथा कामदार विरोधी सम्झौता खारेज गर्न पनि संघले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा अनधिकृत रुपमा स्वीकृति दिँदा मानव तस्करी बढिरहेकोले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिहरुको छानविन गर्न पनि संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्वन्धी कार्यविधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वधार सम्वन्धी मापदण्ड हटाईयोस्’ संघद्धारा बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटीको व्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् ।’
वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनका लगि स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोड्यिोर निर्धारण गर्न पनि संघले माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परीक्षाको व्यवस्था नल्याउन पनि संघले माग गरेको छ । ‘भाषा नजान्ने तर, सिप भएका व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान बञ्चित हुने हुदा सो व्यवस्था खारेज गरियोस्’ मागपत्रमा भनिएको छ ।
अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी दिनुअघि नै अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संघले माग गरेको छ । ‘राहदानी लिर्ईसकेको भए राहदानीवाहकले अभिमुखिकरण लिएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।
इजरायलमा केयर गिभर बाहेक र कोरियाको ई–सेभेन भिषामा व्यवसायीमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग अघि सारेको छ । व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीको एकीकृत अनलाइन प्रणाली बारबम्बार अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न र वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन् ।
‘मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगायत सबै देशबाट भइरहेको झञ्झटिलो प्रक्रिया र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न पहल गर्न मागगर्दै संघले मागपत्र प्रमाणीकरण कार्यविधि २०८० को तत्कालै कार्यन्वयन गर्न माग गरेको छ ।
महिला कामदारलाई सहज ढंगबाट म्यानपावरमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न समेत व्यवसायीहरुको माग छ ।
यसैगरी, वार्षिक १०० जना कामदार नपठाए म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्नका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयक परित गर्न पहलको समेत माग गरेको छ ।
जापानबाट आएको एसएसडब्ल्यू लगायत सबै मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीले माग अघि सारेका छन् । यस्ता मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा बिचौलियाहरुले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बनाएर जापान जाने कामदारहरु ठूलो आर्थिक शोषणमा परेको संघको दाबी छ । ‘अभ्यासार्थी कामदारहरुले भिसाा प्राप्त गरेर पनि ‘जेएएएन’ को कारणले जापान जान बञ्चित हुने अवस्था आएको सो संस्था तत्कालै खारेज गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
युरोपका विभिन्न देशको भिसा लगाउन भारत जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि संघले माग गरेको छ । युरोपेली देशहरुको भिसा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल संघले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।