२२ पुस/अर्थ र व्यापार– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा महावाणिज्यदूतावासबाट मात्र मागपत्र प्रमाणित हुने व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ ।
मन्त्रालयले गत १४ मंसिरमा स्वीकृत भएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधिलाई गत १७ पुसमा पहिलो संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन लिनुपर्ने पूर्व स्वीकृतिका लागि पेश हुने मागपत्रको आधिकारिकताका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कुटनैतिक नियोगको सिफारिस वा ऐनमा तोकिएबमोजिम १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भई नआएका मागपत्रहरूको आधिकारिकता हेरी श्रम मन्त्रालयले नै प्रमाणीकरण गरिदिने भएको छ ।
जसकालागि मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा मागपत्र प्रमाणीकरण समिति गठन गरिएको छ । यस समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा र रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।
समितिमा यसअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पनि प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा छलफल भएपनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम मुलतः सरकारी काम भएको निष्कर्षसहित संघको प्रतिनिधि नराखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिले विदेशमा नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूत नरहेका देश र नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूत रहेका भएपनि त्यहाँ फाइल पेश भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएका मागपत्र समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा निवेदन आएको १० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने निर्देशिका २०७५ मा नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूतले मागपत्र प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मा अपलोड गर्ने व्यवस्था छ । युरोपेली मुलुकमा रहेका केही नेपाली दूतावासले जनशक्तिको अभाव देखाउँदै मागपत्र प्रमाणीकरणको काम नै शुरूवात गरेका थिएनन् भने खाडी तथा मलेसियामा रहेका दूतावासहरूमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नका लागि रोजगारदाता तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई चर्को बार्गेनिङ तथा मोलतोल गरेर हैरानी दिएको गुनासो बढेको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ कार्यविधिले युरोपियन देशबाट आउन नसकेको मागपत्र आउने र खाडी तथा मलेसियामा देखिएको ढिलासुस्ती र अनुचित बार्गेनिङको प्रवृत्तिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
कार्यविधि जारी गर्दै मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाले नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूतले मागपत्र प्रमाणीकरण भइ नआएको अवस्थामा पनि प्राप्त रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन र वैदेशिक रोजगारीलाई विश्वसनीय तथा व्यवस्थित बनाउने बताएको छ ।
नयाँ कार्यविधि जारी भएपनि व्यवसायीले शुरूमा नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूतमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्नुपर्नेछ । पेश गरेकोे १५ कार्यदिनभित्र प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा त्यसको प्रमाणसहित मन्त्रालयमा गठित समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
समितिलाई दश दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया बुझेर मागपत्र प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा अनलाइन वा आधिकारिक इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी कार्यविधिले दिएको छ ।
मन्त्रालयमा गठित समितिले मागपत्र प्रमाणीकरण अघि सम्बन्धित कम्पनीमा नेपाली कामदार भए उनीहरूको अवस्था, रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवम् सेवा सुविधासहित तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको आवास, स्वास्थ्य तथा कार्यस्थलको सुरक्षा, रोजगारदाता कालोसूचीमा नपरेको विवरणलगायतका कागजात पेश गर्नुपर्ने र कागजात झुटा ठहरिएको अवस्थामा दायित्व लिने प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा सो उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि एकसय जनाभन्दा कम कामदार भए ४० हजार, १ सय १ र सोभन्दा बढी भए ६० हजार रुपैयाँ राजस्व तोकेको छ । यसैगरी, पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरायललगायतका मुलुकहरूका लागि एकसय जनाभन्दा कम कामदार भए ५० हजार, १ सय १ र सोभन्दा बढी भए ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकेको छ ।
युरोप र अन्य मुलुकका लागि एकसय जनाभन्दा कम कामदार भए ३ सय ५० युएस डलर, १ सय १ र सोभन्दा बढी भए ५ सय युएस डलर राजस्व तोकेको छ । मागपत्र संशोधनका लागि २० हजार राजस्व तोकिएको छ ।