१३ भदौ/अर्थ र व्यापार – थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा गत शुक्रबारदेखि संचालित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौँ एसिया क्षेत्रीय बैठक विभिन्न १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै  समापन भएको छ ।
सो सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिहरु, युरोप, अमेरिका ओसियाना, अफ्रिका तथा मध्यपूर्वका गरी झण्डै ३०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
घोषणापत्रमा दोस्रो विश्वयुद्धको समयदेखि म्यानमार, मलेसिया, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, फिजी लगायतका देशमा रहेका करिब ६ लाख नेपाली मूलका नागरिकहरुलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न यो सम्मेलनबाट नेपाल सरकारसँग विषेश आग्रह गरिएको छ ।
सो सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर, सांसद डा. सूर्य पाठक, गण्डकी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री मणिभद्र कँडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका सदस्य मिर्जा अर्सद बेग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल,संघका पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक (महासचिव) भीम उदास लगायत सहभागी भएका थिए ।
एनआरएनएले स्थापना कालदेखि उठाउँदै गरेको गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिक सरह सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हालै संसद्बाट पारित भएको प्रति सम्मेलनले खुशी व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकतालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष आग्रह गरिएको संघले जनाएको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने युवा, महिला तथा दोस्रो पुस्तालाई संघको मूलधारमा समाहित गर्दै विदेशमा रहेका बालबालिकालाई नेपाली भाषा, लिपि, संस्कार र संस्कृति सिकाउने कार्य गर्न संघका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु सम्मेलन मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।
नेपालमा विदेशबाट पढ्न आउनेले पर्यटन भिसा लिएर जानुपर्ने अवस्था भएकोले सो को अनुकूल वातावरणका लागि विद्यार्थी भिसाको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानूनलाई समयाअनुकूल परिमार्जित गर्दै गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक पहलका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्ने सो घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरि, आगामी निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानून निर्माणका साथै नेपाली नागरिकता बाहक गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा अनलाईन मार्फत मतदाता नामावली दर्ता एवं मतदान गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने तथा गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन आग्रह गरिएको संघले जनाएको छ । विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान हुने गरी त्यसको सहज प्रयोगका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न पनि आग्रह गरिएको संघले जनाएको छ ।

सो सम्मेलनले नेपालको प्रमुख आर्थिक स्रोत विप्रेषण (रेमिट्यान्स)लाई औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउने वातावरण बनाउँदै त्यसको केही निश्चित अंश उत्पादनमा लगानी गर्नै पर्ने वातावरण मिलाउन नेपाल सरकार संघबीच सहकार्य गर्ने सम्मेलन निर्णय गरेको छ । सबै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा डलर खाता खोली नेपालमा देखिएको वैदेशिक मुद्राको न्यूनतालाई परिपूर्ति गरी सहयोग गर्न सम्मेलनले अपिल गरेको छ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका स साना लगानी गर्न सक्ने नेपालीलाई सामूहिक लगानीमा आबद्ध गराउनका लागि नेपाल सरकारसहितको संलग्नतामा सञ्चलान गर्न लागिएको १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कोष सञ्चालनमा आवश्यक कानून जतिसक्दो छिटो परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सम्मेलनले मिलाप एसिया भेन्चरको स्थापना गरी नेपाली कोसेली उद्योगको स्थापना गरी नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सम्मेलन सम्मानित श्रम बजार, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, विदेशबाट नै मताधिकार, सामाजिक सुरक्षा, पिएनओ साथै महिला तथा युवा लगायत संघले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएका मुद्दा र सङ्घको संरचनागत सुधारका बारेमा केन्द्रित रहेको थियो ।
संघका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रविना थापा र डा बद्री केसी, संस्थापक, संघका पदाधिकारी तथा सदस्य, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले संघलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।