११ फागुन /अर्थ र व्यापार – सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका हुन ।
खाडी लगायत मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएका कारण वर्षौदेखि ती देशमा काम गरिरहेका महिलाले रोजगारी गुम्ने डरका कारण विदामा घर आउन पाएका थिएनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री श्रेष्ठले अप्ठयारोमा परेका महिलाहरूलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका अनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रुपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनिहरुको पक्षमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदारहरू रोजगारदाताको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकोले फर्किन सकेका थिएनन् ।
पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी विदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी शर्त पुरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने र सम्वन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनिहरुको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाडी लगायत देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइए यता महिलाहरू अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गरी विदेशिने गरेका छन् । प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुने भन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । अवैध रूपमा गएका महिलाको कुनै अभिलेख नहुनु, शोषण, बेचबिखन तथा ठूलो सङ्ख्यामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका छन् ।
२०७३ चैत २० गते संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएका कारण अवैध बाटोबाट जाने कामदार झनै जोखिममा परेका छन् । यसको समाधानका लागि पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी छिट्टै निर्णयमा पुगिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।