१७ जेठ / अर्थ र व्यापार- होटल संघ नेपाल (हान) ले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटबाट आफ्ना केही मागहरु सम्बोधन गरेको भन्दै बजेट स्वागतयोग्य रहेको जनाएको जनाएको छ । सरकारले आइसोलेशन सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरिने होटलका लागि निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था सान्दर्भिक रहेको हानले बताएको छ ।

हानले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था सह्रानीय रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने बजेटबाट घोषणा भएकोमा यसले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई केही राहत पुग्ने हानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।

यसैगरी सरकार तथा सरकारी निकायहरुका स्वामित्वमा  रहेका घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीलाई केही सहज भएको बताईएको छ । कोभिड– १९ बाट प्रभावित व्यवसायीका लागि पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिनुका साथै यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यो पनि सराहनीय रहेको संघले जनाएको छ ।  

सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने उद्देश्यले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बरावरको रकम सहित पर्यटन काज उपलव्ध गराउने र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि उत्साहजनक रहेको हानले जनाएको छ । त्यस्तै करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्याँसको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै होटलको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्थालाई पनि संघले प्रसंशा गरेको छ । 

बजेट मार्फत सरकारले पर्यटकीय भिषा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णयले विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउन प्रेरित हुने संघको विश्वास छ । यद्यपि, हालको अवस्थामा पर्यटन तथा होटल उद्योग संवेदनशील क्षेत्र रहेकाले दूरगामी योजनाका साथ पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वनमा ल्याउन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।   

नियमित मूल्यांकन, अनुगमन र विश्लेषणबाट नै नीति तथा कार्यक्रमरुको सफल कार्यान्वयन हुने हुँदा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रहरुमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।