८पुष/अर्थ र व्यापार- यसअघि राजनीतिक दबाबमा रोकिएको फेक रेस्क्युको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । नेपालका केहि ट्रेकिङ कम्पनी, रेस्क्यु कम्पनी, हस्पिटल र हेलिकोप्टर कम्पनीहरुको मिलेमतोमा नेपालमा फेक रेस्क्यु मौलाएको भन्दै विभिन्न मुलुकका राजदुत र कुटनितिक नियोगका प्रमुखहरुले तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई वताएपछि मन्त्री अधिकारीले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेका थिए । उपाध्याय हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिव छन् ।

उपाध्याय नेतृत्वको समितिले छानविन सम्पन्न गरि प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यतिवेला केहि व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरुले राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई दबाब दिएर त्यो छानविन प्रक्रिया रोकेका थिए र कसैमाथि पनि कार्वाही भएको थिएन ।

सरकारले गठन गरेको समितिले २२ वटा ट्रेकिङ कम्पनी, ४ वटा रेस्क्यु कम्पनी, चार वटा हस्पिटल र तीनवटा हेलिकप्टर कम्पनीविरूद्ध कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको थियो । सीआईबीले त्यसपश्चात परेका उजुरीहरु समेतलाई अनुसन्धान अगाडी बढाएको स्रोतले जनाएको छ ।

राजनीतिक दबाबमा रोकिएको फेक रेस्क्यु सम्बन्धि फाईल जेन्जी आन्दोलन पछि नयाँ सरकार बनेपश्चात नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले अगाडी बढाएको छ । पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको उद्धारका नाममा केहि ट्रेकिङ कम्पनी, रेस्क्यु कम्पनी, हस्पिटल र हेलिकोप्टर कम्पनीहरुको मिलेमतामो मौलाएको फेक रेस्क्यु धन्दाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान अगाडी बढाएको सिआईबी स्रोतले अर्थ र व्यापारलाई वतायो ।

पदयात्रा र आरोहणमा गएका पर्यटकलाई जानाजान विरामी बनाउने, हेलिकोप्टर वाट तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ भनेर अत्याउने, हस्पिटलमा ल्याएर अस्वभाविक बिलहरु बनाउने, एउटै हेलिकोप्टरमा धेरै जना ल्याउने तर बिल फरक फरकलाई पुरै जारी गर्ने र बीमा रकम हत्याउने धन्दा केहि व्यवसायीहरुले लामो समय देखि गर्दै आएका थिए ।

फेक रेस्क्युको फाईल त्यतिबेला नै सीआईबीमा पुगे पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको थिएन । त्यसपछि पनि फेक रेस्क्युका घटना नरोकिएको र काठमाडौं महानगरपालिका,पर्यटन मन्त्रालयदेखि अन्य निकायमा पनि विभिन्न उजुरी परेको थियो । त्यसबाहेक विभिन्न विदेशी बीमा कम्पनीहरुले आफ्ना राजदुतावास मार्फत कतिपय हस्पिटल, ट्रेकिङ कम्पनी र रेस्क्यु कम्पनीहरुले अस्वभाविक बिल जारी गरेको भन्दै उजुरी र निवेदन समेत दिएका थिए ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान टोलिले कतिपय कम्पनीहरुवाट आवश्यक कागजात समेत संकलन गरिसकेको छ । यसअगाडी पनि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुने वित्तिकै सो धन्दामा सक्रिय व्यक्तिहरु भागेर विदेश पुगेको हुनाले यसपटक सीआईबीले भित्र–भित्रै अनुसन्धान गरेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

पर्यटकलाई अनावश्यक उद्धार गराएर ट्रेकिङ र रेस्क्यु कम्पनीले बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम ठग्ने गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो । समितिले सात सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेर नक्कली उद्धार कार्यमा संलग्न कम्पनी तथा समूहहरू विरुद्ध संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । यस्तो धन्दामा संलग्न कतिपयले त ती बीमा कम्पनीहरुमार्फत प्राप्त गरेको रकम नेपाल समेत नल्याएको र बिदेशमा लगानी गरेको देखिएको समेत अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले वताए ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई २०७५ साउन १४ गते बुझाइएको प्रतिवेदनमा पर्यटक उद्धारको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइनुपर्ने र समितिले गरेको अध्ययन अनुसार अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिइनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । त्यसपछि, सीआईबीले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणसँग हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म गरेको उद्धारको तथ्यांक समेत लिएको थियो ।