१६ माघ/अर्थ र व्यापार – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैधानिक संरचना खाली गरि हटाउन निर्देशन दिएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समिति बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिको बैठकको एजेन्डामाथि लिखित निर्णय गराउँदै पर्यटनमन्त्री किराँतीले कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यावसायिक संरचना सञ्चालनमा रहेको भन्दै तत्काल अवैधानिक संरचना हटाउन कोषका पदाधिकारीलाई यस्तो निर्देशन दिए ।
तत्काल कानुनी प्रक्रिया पुराएर अवैधानिक संरचना तथा व्यक्तिले हडपेर बनाएका आलिसान घर खाली गराउन मन्त्री किराँतीले निर्देशन दिए । कोष सञ्चालक समितले समेत मन्त्रीको निर्देशन अनुसार यस्तो संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काठमाडौं महानगरपालिका–८ गाँचा पोखरीस्थित साविक कित्ता नं. ९३, हालको कित्ता नं. १०२, ३३३, ३३५, ११०, ४१९, ३११, २८६, ११२, ११७, २८३, गरी ३ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा हाल व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको कोषले जनाएको छ ।
यसैगरी, वडा नम्बर ३ भगवानस्थानमा साविक कित्ता नं. ५१ बाट हालको कित्ता नं. १४३, १४४, ६५, २८ को ३ रोपनी ८ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएको कोषले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सिफलको लामा पोखरी रहेको कित्ता नं. १३५, १८०, ८३ मा समेत अधिग्रहण गरी व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको कोषको भनाइ छ । सार्वजनिक अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राविधिक मूल्यांकन महानगरलाई बुझाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ ।
बोर्ड सदस्यसमेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले प्राविधिक मूल्यांकन आएको एक घण्टाभित्र जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताएको मन्त्री किराँतीको सचिवालयले जनाएको छ ।
गोठाटारस्थित पशुपतिको क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको ५ सय ३४ रोपनी जग्गामध्ये हराएको २९ रोपनी जग्गा खोज्न मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
हराएको जग्गा खोजी गर्न पूर्वसचिवस्तरीय उच्च समिति गठन गरिने मन्त्री किराँतीले जानकारी दिए । कुनै शक्ति केन्द्रको दबाब आफूलाई सह्य नहुने भन्दै उनले पशुपतिको बेथिति निर्मूल गर्नुपर्ने बताए ।
कोष सञ्चालक समितिको बैठकले पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा छानबिन गरी निर्णय खारेज गर्न कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।