२ फागुन/अर्थ र व्यापार – सरकारले सहकारीको नियमनलाई कसिलो बनाउने भएको छ । अब सहकरीहरुले बचतकर्ताबाट ठूलो निक्षेप लिन नपाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको छ भने ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय धेरै सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा सरकारले सहकारी संस्थामा २५ लाख भन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाउने गरी संशोधन गर्न लागेको हो । हाल सहकारी संस्थाले संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धमा संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले २५ लाखसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सहकारी ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी संस्थाको विनियममा तोकिए अनुसार लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
तर, यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई ऐन संशोधन भएर प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने गर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव भएको छ ।
५० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियम राष्ट्र बैंकले गर्नेगरी सहकरारी ऐन संशोधन हुन लागेको छ ।
‘२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पूँजी वा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्नेछ’ ऐनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यसैगरि, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड बनाई जारी गर्ने गरी सहकरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो।