२६ असार/अर्थ र व्यापार – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत उद्योगीहरूलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै उद्योगीहरूको समूहले आपत्ति जनाएको छ ।
उद्योगीहरूका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गर्दै थप विवाद बढाउनतर्फ लागेको छ । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ ।
‘तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ,’ उद्योगीहरूले काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
उद्योगीहरूका अनुसार २०७५ सालदेखि समस्याका रूपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवाद अन्त्य गर्ने गरी सकारले न्यायिक आयोग बनाएको थियो । यो विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने हो । ‘न्यायिक आयोगले दिएका सुझाव र निष्कर्ष तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई पनि विद्युत् प्राधिकरणले नमान्ने र आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने भनेपछि योभन्दा गैरजिम्मेवार काम के हुन्छ ?,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने । लाल आयोगको सिफारिस अक्षरशः पालना हुनुपर्छ भन्दै उनले उद्योगीहरू त्यसैअनुसार विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेको बताए ।

उनीहरूका अनुसार उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको एक सातामा महसुल बुझाउँदा विद्युत् प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, महसुल आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्तहरू तोकेको थियो । जुन सर्त प्राधिकरणले नमान्दा यो सवै विवाद आएको हो ।

‘राज्यले न्यायिक आयोग गठन गरेको र त्यसको सिफारिस पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो तर विद्युत् प्राधिकरणले आयोगको सिफारिस ठाडै अस्विकार गरेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘प्राधिकरणले प्रमाण पेस गरोस्, उद्योगीहरू तिर्न तयार छन् ।’

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २९ पुस २०७२ मा स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले १६ असार २०७३ मा प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

‘राज्यका सारा ऐनकानुन एकातिर र विद्युत् प्राधिकरणको नियम अर्कातिर त हुनुभएन नि,’ सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘सप्रमाण हो भने हामी उद्योगी बक्यौता तिर्न तयार छौं ।’

उद्योगीहरूका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने प्रष्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशन अवज्ञा गर्नुका साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै २२ पुस २०८० का दिन बिजुली कटौती गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै उल्टै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टै विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । जबकि, लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडका हकमा २०७२ माघदेखिी र ट्रंक लाइनका हकमा २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुरÞ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले समेत आयोगको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवा भरमा पत्र जारी गरेको उद्योगीको आरोप छ ।
‘कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई हामीले ज्यादतीका रूपमा लिएका छौं,’ उद्योगी शाहिल अग्रवालले भने, ‘तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनका सर्त पूरा गर्ने प्रमाण दिए सोही अनुसार हामी महसुल तिर्न तयार छौं । तर, सिफारिस विपरीत हुनेगरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको छ ।’