१८ असार/अर्थ र व्यापार – राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) र पाँचवटा जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीबीच ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
एक कार्यक्रमकाबीच राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र पाँच कम्पनीबीच ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई. सागर श्रेष्ठ र पाँच जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच ग्रिड जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा ६०७ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना–कालीकोटको ४सय ४० मेगावाटको तिला ९१, बझाङका ७२ मेगावाटको मालुमेला सेतीनदी पिकिङ, ५४ मेगावाटको महाकाली सेती अर्धजलाशय, ताप्लेजुङको ३१ दशमलब ९२ मेगावाटको अपर मेवा खोला ‘ए’ र गोरखाको ९.१४३ मेगावाटको सुपर दरौँदी आयोजना समावेश छन ।
आरपीजीसीएलले यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई समयमै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने योजना अनुरूप विभिन्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ ।
यससँगै तिला जलविद्युत् आयोजना ४०० केभीको डबल सर्किट कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत कालिकोटको फुकोट सबस्टेसनमा, मालुमेला र महाकाली सेती आयोजना ४०० केभी पश्चिम सेती करिडोरमार्फत बझाङको चैनपुर सबस्टेसनमा, अपर मेवा खोला ‘ए’ आयोजना १३२ केभी मेवा–ढुङ्गेसाँघु लाइनमार्फत मेवा सबस्टेसनमा र सुपर दरौँदी आयोजना १३२ केभी लाइनमार्फत केराबारी सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ ।
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपालले अझै ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब सरकारी–निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा घरको बत्ती बाल्नका लागि मात्र नभई समग्र राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार समयमै ऊर्जा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल पछाडि परेको छ । अब सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र समाधान सम्भव छ ।
मन्त्री खड्काले विगतका अवरोधले ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सक्रिय साझेदार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री खड्काअनुसार तीन दशकअघि नै अरुण तेस्रो जस्ता आयोजना अघि बढाइएको भए लोडसेडिङ र लगानीको अभाव हुने थिएन । अब ढिलो गर्न नपाइँने भन्दै उनले सरकार वा प्राधिकरणले नभए निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम अघि बढाउनैपर्नेमा जोड दिए ।
‘आज एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ । ट्रयाक ओपन जस्तो । अलिकति बाटो खनेपछि पिच गर्ने । गाडी स्पिडमा कुद्ने काम हुन थाल्छ । अहिले आरपीजीसीएलमार्फत निजी क्षेत्रलाई सँघै लिएर अघि बढिएको छ । यो भन्दा पहिले पनि तमोरमा सम्झौता गरेका थियौं । यो दोस्रो सम्झौता हो । यसलाई कार्यान्वयन छिटो हुने किसिमले काम गर्न उनको आग्रह थियो । ट्रासमिसन लाइन क्षेत्रका लागि पनि एउटा ट्रायक ओपनको सुरुवाती भएको बताउँदै ऊर्जामन्त्री खड्काले भने, ‘म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु , सबैले तनमन लगाएर यस क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ, त्यता तर्फ सोचौं ।’
उनले विद्युत्को सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबारे गम्भीर भएर सोच्न जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले ऊर्जा विकासमा नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उत्पादनतर्फ प्रगति भएपनि प्रसारण र वितरणमा अझै प्राकृतिक एकाधिकार कायम रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रशारण पूर्वाधार निर्माणमा ल्याउन नियामक तहबाट आवश्यक संरचना बनाइरहेको बताए । उनकाअनुसार विद्युत् उत्पादनमा अहिले राम्रो भइरहेको छ । तर प्रसारण र वितरणमा राम्रो छैन ।
आरपीजीसीएलका सीईओ श्रेष्ठले कम्पनीले विभिन्न ११ वटा उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाएको र यसै वर्षभित्र २ वटा लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रशारण, खपत तथा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि १६ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४० हजार एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण आवश्यक छ ।
प्रवर्धक कम्पनीका तर्फबाट एससी पावर कम्पनीका प्रमुख इमान सिंह गुरुङले विगतमा ‘झोलामा खोला बोकेका दलाल’ भनेर आलोचना भए पनि निजी क्षेत्रकै कारण जलविद्युत् उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेको बताए ।
उनका अनुसार सरकारलाई कर, नागरिकलाई रोजगारी र समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा निजी ऊर्जा उद्यमीको योगदान अमूल्य रहेको छ ।