१९ भदौ/अर्थ र व्यापार – नेपालसँग १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रस्ताव भारतले स्वीकृत गरेको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालले तीन महिना अगाडि गर्न चाहेको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतापत्र बल्ल स्वीकृत गरेको हो।
नेपालले गत जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न चाहेको थियो । तर, त्यतिखेर भारतले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन नपाएको भनेर हस्ताक्षर गर्न मानेको थिएन। तैपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले द्विपक्षीय वार्तापछि नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने घोषणा गरेका थिए।
त्यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको आफ्नो ठूलो उपलब्धिका रुपमा अर्थ्याएका थिए। तर, सम्झौता नभएका कारण नेपालले देशभित्र खपत गरेर बढी भएको सबै विद्युत भारतलाई बेच्न सकिरहेको छैन।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले १० आयोजनाको ४५२ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत बेच्न सकेको छैन। अहिले विद्युत खेर गइरहेको अवस्था छ। प्राधिकरणले बेच्न नसकेपछि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई उत्पादन नै घटाउन लगाएको छ। थप जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले विद्युत खेर जाने समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न चाहेको थियो।
भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालसँग गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतापत्रलाई गत साता स्वीकृत गरेको हो। भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले यसको पुष्टि गरेका छन्।
उनले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको लेखेका हुन्। यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने राजदूत शर्माको विश्वास छ।

भारतको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै अब दुई देशका ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन्। त्यसपछि नेपाललाई आफ्नो विद्युत भारतमा व्यापार गर्न सहज हुनेछ।
यो सम्झौतासँगै नेपालबाट २५ वर्षसम्म विद्युत बिक्रीका लागि बाटो खुल्नेछ। अहिले नेपालबाट ‘डे अ हेड’ र रियल मार्केटमा मात्रै भारतमा बिजुली बिक्री हुँदै आएको छ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार सम्झौतापछि दीर्घकालिन रुपमा ७ देखि २५ वर्ष र मध्यमकालिन २ देखि ७ वर्षको सम्झौता गरेर बिजुली बेच्न मिल्नेछ। दीर्घकालिन रुपमा विजुली बेच्न पाएपछि लगानीकर्ताले समेत जलविद्युतमा लगानी बढाउनेछन्।

अहिले बजार नभएको भन्दै कतिपय आयोजना होल्ड भएर बसेको छ। ‘दीर्घकालिन व्यापार सम्झौताले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएर बसेकाहरुले तत्कालै काम अघि बढाउने अवस्था आउँछ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘वाह्य लगानी पनि आउने वातावरण बन्छ।’ विद्युत खरीद प्रस्ताव भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्नुमा उनीहरुको पनि स्वार्थ छ।
भारतीय लगानीका ठूला परियोजनाको बिजुली बेच्ने बाटो पनि यसले खुला गर्नेछ। अहिले भारतीय लगानीमा अरुण तेस्रो निर्माणाधीन छ भने फुकोंट कर्णाली, माथिल्लो कर्णाली लगायतका ठूला आयोजना अघि बढ्दैछ।
‘भारतले नेपालको बिजुली बेच्नका लागि मात्रै सम्झौता अगाडि बढाएको होइन। उनीहरुकै लगानीका आयोजनाको बजार सुनिश्चित गर्नका लागि हो’ उनले भने। भारतले नेपालबाट बिजुली खरीदमा केही विशेष शर्त पनि राखेको छ । आफ्नो देशको लगानी र नेपाली लगानी मात्रै किन्नेछ। चिनियाँ लगानी भएको आयोजनाको बिजुली भने भारतले नकिन्ने उनले बताए ।