२६ जेठ / अर्थ र व्यापार-आगामी दुई वर्षभित्र सरकारले देशभर उच्च क्षमताको कनेक्टिभिटीसहित ‘सूचना राजमार्ग’ पुर्याउने भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याएर सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सूचनामार्गले जोड्ने सरकारको तयारी छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को बजेटमा सूचना मार्गका लागि बजेट समेत विनियोजन भएको छ । सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई वडास्तरसम्म विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि आगामी आवका लागि ४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँगाउँसम्म सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याएर जीवनस्तरदेखि आम्दानीसमेत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले भ्वाइस सेवामा शतप्रतिशत र डेटा सेवामा ५८ प्रतिशत जनसंख्या दूरसञ्चार पहुँचमा रहेको छ । नेपाल टेलिकम प्रदेश नं। १, २ र ३, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ४ र ५ नं। प्रदेशका लागि छनोट भइसकेका छन् । प्राधिकरणले खुला गरेको बोलपत्रमा ६ र ७ नम्वर प्रदेशका लागि स्मार्ट टेलिकम र वल्र्ड्लिंकले आवदेन दिएका छन् ।

त्यस्तै भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लामा पनि नेपाल टेलिकम, सुविसु र मर्कन्टाइलले काम सुरु गरेका छन् । दुई वर्ष्भित्र देशका सवै वडास्तरमा सूचना मार्ग पुग्ने छ् । सुगममा मात्रै छिटो सेवा पुग्ने गरेको गुनोसोलाई सम्बोधन गर्दै कर्णालीमा पनि एकैसाथ सेवा विस्तारको काम अगाडि बढाएको छ । कर्णाली क्षेत्रका ८ जिल्लाका सामुदायिक स्कुल, कलेज, अस्पताल, स्वाथ्यचौकी, गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालयसम्म ब्रोडव्याण्ड सेवा पु¥याइनेछ ।

यसका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड्लिंक र मर्कन्टाइलले आवदेन दिएकोमा अहिले मूल्यांकनको चरणमा छ । सम्झौता भएको मितिले कर्णालीका ८ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने शर्त यी कम्पनीलाई छ । त्रढउच्च क्षमताको केनेक्टिभिटी हुनका लागि न्यूनतम ५१२ केबीपीएस क्षमताको इन्टरनेट हुनुपर्छ । सरकारको लक्ष्य निर्धा्रित समयमा पूरा हुने कुरामा आशावादी रहेको छ र समस्या आएका साइटहरूलाई रिप्लेस गर्ने काम भइरहेको छ ।

बजेटमा सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरू एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यमाबाटसमेत उपलब्ध गराउने गरी सूचना बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।गाउँगाउँसम्म सूचना तथा प्रविधिको पहुँच बढाउन तथा सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न टेलिसेन्टरहरू र सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यलयमार्फत विस्तार तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।