२६ पुस /अर्थ र व्यापार - सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेको छ । मंसिरबाट आन्तरिक राजस्व विभागले सेन्ट्रल विलिङ मोनिटरिङ सिस्टम(सिबिएमएस)मा ट्रयाक गर्ने व्यवस्थासँगै अन्तःशुल्क लागेका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले वैशाखदेखि अनिवार्य रूपमा आइपी(सीसीटीभी) क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क निर्देशिका २०६८ लाई परिमार्जन गर्दै आइपी क्यामेराको प्रयोग अनिवार्य गरेको हो  । विशेषतः मदिरा उद्योगमा हुने नक्कली स्टिकरको चलखेल रोक्न विभागले आइपी क्यामेराको प्रयोग अनिवार्य गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर्मचारीले बताए । आईपी अर्थात् इन्टरनेट प्रोटोकल क्यामेराले रेकर्ड गरेका डाटा र तस्बिरलाई सञ्चय गर्ने र पठाउने समेत गर्छ । परिमार्जित निर्देशिका अनुसार उद्योग र प्रतिष्ठानको उत्पादन स्थल, कच्चा पदार्थ राख्ने गोदाम, तयारी पदार्थ राख्ने गोदाम र निष्कासन गर्ने ठाउँ गरी चार ठाउँमा अनिवार्य रूपमा आइपी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो क्यामेराबाट रेकर्ड गरिएको श्रव्यदृश्यलाई कम्तीमा १५ दिन सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम पनि निर्देशिकामा छ । यस्तो श्रव्यदृश्यलाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयले कुनै पनि बेला हेर्न सक्ने नियम बनाइएको छ । निर्देशिकामा अन्तःशुल्क लाग्ने उद्योगमा यो नियम ०७६ वैशाखदेखि लाग्ने र नयाँ उद्योगका हकमा सम्पूर्ण नयाँ उद्योगले यस्तो आइपी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आइपी क्यामेरासम्बन्धी तालिम सम्बन्धित उद्योगका कर्मचारीलाई विभागले दिन सुरु गरेको छ । विभागको अन्तःशुल्क शाखाका उपसचिव केदार शर्माले हालसम्म बुटवल, भैरहवा, भरतपुर, विराटनगर, सुनसरी र झापा गरी ६ ठाउँमा आइपी क्यामेरासमबन्धी तालिम सकिएको बताए । आगामी फागुन मसान्तसम्ममा देशभरिका सबै कार्यालय र सेवा कार्यालय अन्तर्गतका उद्योगका कर्मचारीलाई तालिम दिइसक्ने उपसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी अन्तःशुल्कमा भौतिक नियन्त्रण रहेका प्रतिष्ठान अर्थात् आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी रहने उद्योग भित्रका वस्तुको उत्पादन, निकासी र स्टिकर व्यवस्थापन पनि ०७६ देखि अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ । विभागले मदिरा उद्योगमा उत्पादन स्थलमै कर्मचारी खटाउने गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्ता उद्योगले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको म्यानुअल प्रक्रिया अब अनलाइनमा रूपान्तरित भएको हो । उद्योगले उत्पादन, निकासी र स्टीकर व्यवस्थापन अनलाइन प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार कच्चा पदार्थको खरिददेखि उत्पादन प्रक्रियाका सम्पूर्ण अङ्ग, स्टीकर व्यवस्थापन, भण्डारण, विक्री प्रक्रिया र चलानसमेत आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उपलब्ध गराएको सफ्टवेयर प्रणालीमा इन्ट्री गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि देशभरिका उद्योग प्रतिष्ठानमा खटिएका आन्तरिक राजस्वका कर्मचारी र उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई तालिम दिने काम भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ । उद्योगमा उत्पादन र विक्रीको प्रक्रियालाई अनलाइनमा लगेपछि राजस्व सम्पादन सहज हुने र चलखेलको सम्भावना न्यून रहने उपसचिव दिलीप गौतमले बताए ।