२८ फागुन/अर्थ र व्यापार– श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको दुईदिने पाँचौ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । मंगलबार सम्पन्न भएको सो सम्मेलन ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ लक्षित रणनीति बनाईदै १६ बुँदे काठमाडौ घोषणापत्र तयार गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति बनाउने सरकारको तयारी छ । नेपालमा आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गत सोमबार र मंगलबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन– २०८१ आयोजना गरिएको थियो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मेलनले यस्तो रणनीति बनाउने गरी घोषणापत्र जारी गरेको छ । विभिन्न १६ बुँदे घोषणापत्रमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तीव्रता दिन घोषित आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी,रोजगार प्रर्वधन दशक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत र प्रविधिगत परिमार्जन गरिने समेत घोषणा पत्रमा लेखिएको छ । आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकका क्रियाकलाप आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने भएको छ ।
सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तुलनात्मक लाभका नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गरिने समेत मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
श्रम बजारको मागका आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रका रूपमा दिगो हुने गरी विकास गरिने भएको छ ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता सहित पेन्सनेबल समाज निर्माण गरिने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त लगानीका माध्यमबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, विकास र परिचालन गरी श्रमिकको कल्याण अभिवृद्धि गरिने भएको छ ।
स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रका रूपमा दिगो हुने गरी विकास गरिने भएको छ ।
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन तथा पुनः एकीकरणका लागि ‘श्रमिकबाट उद्यमी’ बनाउन वित्तीय व्यवस्थापन परिचालन समेत गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिपको प्रमाणीकरण गरी उनीहरूले आर्जन गरेको सिप, पूँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलता विस्तार गर्ने समेत लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, ‘सूचना प्रविधि र आन्तरिक रोजगारी, युवाहरूका लागि नयाँ अवसरहरूको तयारी’ भन्ने उद्देश्यसाथ सूचना प्रविधि र स्टार्टअप कार्यक्रम लागु गरिने भएको छ । प्राविधिक शैक्षिक संस्था तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्य मार्फत श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीचको खाडल पूरा गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ ।
सम्मेलन समापन कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुष्कर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग गरिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल वैदेशिकरोजगार व्यवसायी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र विभिन्न रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । सो सम्मेलनमा विभिन्न १० वटा संस्थाहरुसँग आपसी सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।