१९ भदौ/अर्थ र व्यापार – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कम्तीमा १ अर्ब चुक्ता पुँजीमा सञ्चालनमा आउने कम्पनीलाई एक वर्षभित्र प्रिमियममा साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अब दुई वर्ष खुदनाफामा रहेका कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था सेबोनले गरेको हो।
यसअघिसम्म प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्ष खुदनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

‘तर, कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष खुदनाफामा रहेको संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछन्’ सेबोन जारी गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को सातौं संशोधन ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०८०’ मा भनिएको छ ।
यसैगरी, १ अर्ब चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औसत मूल्य कायम हुनेछ।

यसअघि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन वा बिक्री प्रस्तावमार्फत निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाको धितोपत्रको प्रिमियम गणना गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकनकर्ताले अपनाएको अन्य कुनै एक विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औसत मूल्य गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, कायम भएको औसत मूल्य र संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ, त्यसलाई प्रिमियम कायम गर्नुपथ्र्यो।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीका हकमा भने तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणका आधारमा पुँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्यांकनकर्ताले विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औसत मूल्य गणना गर्नुपर्ने छ।