३ असार / अर्थ र व्यापार – नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलिले अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न दिएको निर्देशन खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
एसोसियसनले आईतवार नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारिको लाईसेन्स सम्वन्धमा बोर्ड अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट नेपाल मै पहिलोपटक कोटा प्रणालीलाई नै बन्द गरी ओपन ईन्ट्रि–ओपन एक्जिट विधिबाट पूँजी, अनुभव र योग्यताका आधारमा छनौट भएका धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी थप्ने यो प्रक्रिया करिब १६ वर्ष पछि पहिलो पटक हुँदै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री परिषद, अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा चालिएको यस्तो सकारात्मक कदमको स्वागत गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भएको यति ठूलो पहलकदमीको विरुद्धमा तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतकैे मिति २०७९ चैत्र २६ गतेको फैसलाको विरुद्धमा, संविधानको धारा १२८ लाई समेत उल्लंघन गरेर अर्थ समितिले दिइएको सो पूर्वाग्रह पूर्ण, सीमित व्यवसायीको सिण्डिकेट र बजारमा एकाधिकारको अवस्थालाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी भएको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानको धारा १२८ लाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न आफ्नो तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी तथा सहजीकरण गरिदिनुहुन एवं हाल स्थगित गरिएको इजाजत तथा सदस्यता सम्बन्धि प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सूचारु गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई लिखित निर्देशन प्रदान गर्न बोर्ड अध्यक्षलाई अनुरोध गरिएको छ ।

हालसम्म नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत पत्र तथा सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा इजाजत वापत मात्रै करिब रु. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको, ४३ कम्पनीमा करिब ५०० जना कर्मचारीहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, भौतिक पूर्वाधार वापत करिब रु.४० करोड जति रकम खर्च भइसकेको तथा अहिले पनि ४३ कम्पनीहरुको मासिक औषत रु. ४ करोड खर्च भईरहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैंमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको कारण धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिको निर्देशन पालना गर्न बाध्य नरहेको परिप्रेक्ष्यमा यथाशक्य छिटो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्रमार्फत निर्देशन प्रदान गरिदिन एशोशियसनले बोर्ड अध्यक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।