३१ जेठ/अर्थ र व्यापार – अर्थ समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी कुनैपनि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि सोको विरोध सुरु भएको छ ।
यसअघि नयाँ स्टक एस्क्सेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणलाई रोक लगाउन परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नयाँ लाइसेन्स वितरणको कानुनी बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
तर, सोमबार प्रतिनिधी सभाको अर्थसमितिले कानून विपरित सर्वोच्चको सो निर्णयको बर्खिलापमा तत्कालका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जलाई निर्देशन दिएपछि थप विवादित भई अहिले विरोध सुरु भएको हो ।
अर्थ समितिको बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको कामकारबाही र धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति (ब्रोकर लाइसेन्स) प्रदान गर्ने कार्य रोक्न अर्थमन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिएको छ ।

न्युनतम मापदण्ड पुरा गरे/नगरेको विषयमा समितिले ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा छानविन गरि निष्कर्षमा नपुगेसम्म लाइसेन्स सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालकालागि स्थगन गर्न यस्तो निर्देशन दिएको हो । हाल धितोपत्र बोर्डले १८ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय अर्थसमिति सेयर बजार विस्तारको बाधक बन्दै आएको छ । कहिले स्थलगत अध्ययन त कहिले समितिले आफैले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स विवतरणमा रोक लगाउँदै आएको छ । अर्थ समितिको यस्तो निणर्यले अहिले बिरोध सुरु भएको छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भएसँगै उनले बजारको दायरा विस्तारलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए भने सोहीअनुरुप नयाँ स्टक ब्रोकर र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन माग गरेका थिए । तर, केही स्वार्थी समुहले उक्त काम रोक्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अध्यक्ष हमालको पक्षमा फैसला गरिदियो । सोहीअनुरुप बोर्ड नयाँ ब्रोकर लाईसेन्सको अनुमति दियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुरुप बोर्डले नयाँ वितरण गरिसकेको अवस्थामा अर्थसमितिले समिति स्वार्थी समुहको प्रलोभनमा परी तत्काललाई सो काम नै रोक्न निर्देशन दिनुले पुँजी बजारको विकासमा कालो धब्बा लागेको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरुले बताएका छन ।
सामाजिक संजालमार्फत लगानीकर्ताहरुले अर्थसमितिका सिमिति सांसदहरुले पैसा लिएर पुराना ब्रोकरको स्वार्थमा सिन्डिकेट लगाउने काम गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
यसअघि पनि अर्थ समितिलाई सीमित स्वार्थ समुहको प्रलोभनमा परी तत्काल नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको आरोप लागेको थियो । अहिलेको यो निर्देशनले थप प्रमाणित गरिदिएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।