१७ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै सेयर लगानीकर्ताहरुले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर नै कायम गर्न माग गरेका छन ।
बुधबार सेयर लगानीकर्ताहरूको विभिन्न ३ वटा संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यस्तो माग गरेका हुन । उनीहरुले गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत आगामी आवको बजेटमा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै यस्तो माग गरेका हुन ।
सेयर लगानीकर्ताहरूले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर नै कायम गरिदिन माग गरेका छन् । यो माग पुरा नभए आफुहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् ।
सो विज्ञप्तिमा अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको पत्र संख्या २०७६/७७, च.नं. १४४ २०७७ सालको ५ असारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्र बमोजिम धितोपत्रको कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभमा अग्रीम कर असुलीको विवरण तथा विद्युतीय कर प्रणाली मार्फत दाखिला भएको अवस्थामा सम्बन्धित लाभग्राही प्राकृतिक व्यक्तिले आफुलाई पाएक पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने निर्देशन छ ।

अहिले सरकारले बजेट मार्फत यस्तो निर्देशन विपरित हालको बजेटमा ‘बुँदा नं. २९ धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्ने बाँकी रहेको भए आ.व. २०७६÷७७ देखि २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम आगामी चैत मसान्त भित्र दाखिल गरेमा सो मा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आवहरूको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिए बमोजिम आ.व. २०७६÷७७ देखि २०७८÷७९ सम्मको कारोबार घोषणा गरी कर भुक्तानी गर्ने भनिएको बुँदा कर विभागको २०७७ सालको ५ असार को पत्र विपरित रहेको र आजका मितिसम्म फर्म वा कम्पनी बाहेक व्यक्ति मार्फत गरिएको कारोबार व्यवसायको रूपमा नरहेको र सो अनुसार कर विवरण बुझाउनु पर्ने शीर्षकमा नरहेको देखिएकाले व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट भुक्तानी हुने ५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत श्रोतमा कट्टी गरिएको पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम कर नै कायम गरिदिन माग गरिएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।