१६ जेठ/अर्थ र व्यपार – सरकारले बजेट मार्फत तीन वर्षअघि सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी आयकरदातालाई थप कर तिर्न ताकेता गरिएको छ ।
सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबार गर्ने करदाताले ५० लाखभन्दा बढीको आम्दानी गरेको भए कर तिर्न भनिएको हो।
यससम्बन्धी व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले साउनपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने छ। यस बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको कारोबार घोषणा गरी आयकर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत २०८० चैतभित्र बुझाए बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिने घोषणा गरिएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, पछिल्लो तीन वर्षको कारोबार घोषणा गरी थप आयकर तिरे त्यसअघिका वर्षका आयको खोजी नगरिने संकेत बजेटले गरेको छ । ‘यसरी कर दाखिला गरिने प्राकृतिक व्यक्तिको सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षका कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने छ’ बजेटमा समावेश छ।
यसले पछिल्लो तीन वर्षको हिसाब देखाएर थप कर तिरेको खण्डमा यसअघिको हिसाब नखोजिने आर्थिक ऐनले संकेत गरेको हो । यसको अर्थ कसैले सेयर बजार र जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार अवैधानिकरूपमा आर्जन गरेको धन छ भने त्यसलाई वैध बनाउन बाटो खोलिदिएको हो।

खासगरी घरजग्गा र जग्गा कारोबारमा वास्तविक मूल्य नदेखाइ मूल्य छली गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले सरकारको राजस्व त गुमेको छ नै, सीमित व्यक्तिसँग असीमित सम्पत्ति थुप्रिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।सरकारले चलाखीपूर्ण तरिकाले घरजग्गा कारोबार देखाएर आफ्नो अवैध सम्पत्ति वैधता दिने बाटो खोलेको हो। अवैध सम्पत्ति राखेका सीमित घरानाका लागि आफ्नो सम्पत्ति वैध बनाउने यो उपयुक्त असवर हुनेछ।
सेयर बजार कारोबार पारदर्शी हुने भए पनि २०७८ को बुलसम्म आइपुग्दा केही मानिसले सेयर बिक्रीबाट धेरै कमाएको शंका सरकारले गरेको छ । पुँजीगत लाभकर तिरे पनि ५० लाखभन्दा आम्दानी गरेको भए त्यसमा थप दायित्व बेहोर्नुपर्छ है भन्ने सन्देश पनि यो बजेट मार्फत दिएको छ।
तर, कस्तो अवस्था, कस्ता व्यक्ति प्रयोग हुन्छ, सो आम्दानीमा अन्य व्यवसायको आम्दानी जोडिन्छ कि जोडिँदैन, तलबी कर्मचारीको आम्दानी जोडिन्छ की जोडिँदैन भन्ने विषयमा भने आन्तरिक राजस्व विभागले थप प्रस्ट्याउने छ ।