१४ चैत्र /अर्थ र व्यापार  - जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत साधारण शेयर निष्काशन गरेको त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको आईपिओ चैत १४ गते बिहीबार १ बजे बाँडफाँड गरिने भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा मन्त्रालयको सभा हल सिंहदरबारमा आईपिओको बाँडफाँड गरिने बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले जनाएको छ । 

नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत आयोजनाको चैत ७ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म ३७ लाख ५ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गरिएको थियो । जसमा एक लाख ११ हजार १५० कित्ता कर्मचारीलाई छुट्टाएर बाँकी रहेको ३५ लाख ९३ जहार ८५० कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणबाट आवेदन आह्वान गरिएको थियो ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गतको उक्त आइपिओमा अत्याधिक आकर्षण देखिएको थियो । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार आईपिओमा १८.६२ गुणा बढी आवेदन परेको छ। एक लाख ५६ हजार ७११ जना आवेदकबाट ६ करोड ६९ लाख ९ हजार ९२० कित्ता शेयरको माग भएको हो ।

आईपिओमा न्युनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म भर्न पाइने व्यवस्था थियो । पहिलो चरणमा दश प्रतिशत रकम मात्र आवेदन गरे पुग्ने व्यवस्था रहेको थियो । बाँकी ९० प्रतिशत रकम आयोजनाको निमार्ण ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएपश्चात भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी आवेदन गरिएको धितोत्रपमा लगानी गरिएको दश प्रतिशत रकममा निष्काशनकर्ता कम्पनीले धितोपत्र कारोबार योग्य नभएसम्मका लागि वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछ ।

३७ मेगावट क्षमताको यस आयोजना गत वर्षको फागुनदेखि निर्माण थालिएको उक्त अयोजना वि.सं. २०७८ फागुन १७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना निर्माणमा आठ अर्ब २२ करोड ७४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) लाग्ने प्रक्षेपण छ । शेयर निष्काशन गरेको मितिबाट साधारण लगानी फिर्ता हुन ७.९५ वर्ष र डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता हुन ११.८२ वर्ष लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

समग्रमा आयोजनाको भौतिक प्रगति २९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १२ प्रतिशत छ । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनी सिचुवान एन्हे हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक इञ्जिनीयरिङ कम्पनीमार्फत भइरहेको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा १९ वटा आयोजना निर्माण गरि ३ हजार ४७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै ६ वटा आयोजना निमार्ण हुनेछ ।