१४ पुष / अर्थ र व्यापार - सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सचिवालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई निजामति सेवाको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गर्दैै कायममुकायम सचिवका रूपमा अर्याललाई वित्त आयोगको जिम्मेवारी दिएको हो । अघिल्लो संसदमा दलहरुबीच आयोग गठनमा सहमति हुन नसक्दा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारको यो निर्णयसँगै वित्त अयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । 
आयोग गठन नहुँदा तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकारको बाँडफाँडलगायतका बन्दोबस्तीका कार्यमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । कामु सचिवमा बढुवा भएलगत्तै अर्यालले छिट्टै नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउने बताए । “आयोग बन्न समय लाग्ने भएपछि कर्मचारी नियुक्ति र सचिवालय स्थापना गर्ने काम तुरुन्तै अघि बढ्नेछ,” उनले भने । आयोग सचिवालय गठनसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार यसअघि नै सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिवको नेतृत्वमा हुनेगरी आयोगका कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ । सोहीबमोजिम आयोग गठनपछि उसले संघ सरकारले तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने स्रोत बाँडफाँडको आधार तयार गर्ने उल्लेख छ । कामु सचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट सचिवालय गठनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएलगत्तै अव सचिवालय कहाँ राख्ने भन्ने पनि लगभग टुंगो लागिसकेको बताए । “कहाँ राख्ने भन्ने बिषयमा केही ठाउँको पहिचान भइसकेको छ त्यसको पनि एक साताभित्रै टुंगो लाग्नेछ,” उनले भने ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० को उपधारा (३) मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तथा भ्याट, अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वलगायतको बाँडफाँडको आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई छ । संघीय संरचनामा खर्चको बाँडफाँटसम्बन्धी वित्त आयोगको ठूलो भूमिका हुँदाहुँदै पनि सरकारले आयोग गठनमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहको खर्च ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 
धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष सहित बढीमा पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, आयोग गठन र कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन विघटित संसद्ले ढिलो गरी पारित गरेपछि आयोग गठनमा ढिलाई हुँदै आएको थियो । गत असोजमा बसेको संसदको बैठकले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७४ संसदबाट पास गरेपछि संघियता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो । यी दुबै बिधेयक कार्यान्वयन भएसँगै बित्त आयोग गठनको बाटो खुलेपनि निर्बाचनका कारण प्रमुखको नियूक्ति सचिवालय गठनमा ढिलाई हुँदै आएको छ ।