१४ साउन/अर्थ र व्यापार – मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीसमक्ष १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष सिताराम काफ्ले, प्रबन्ध सञ्चालक भरतराज ढकालसहितको टोलीले अधिकारीसमक्ष लिखित सुझाव पेस गरेको हो ।
देशभरको उपस्थिति, समग्र कृषि क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान र हालसम्मको कार्य अनुभवको आधारमा, कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका सुझावहरू पेस कम्पनीले बताएको छ ।

यस्ता छन् सुझावहरु
१. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय मातहत एकीकृत कृषि विकास प्राधिकरणरनिकायरकेन्द्र’ को स्थापना गर्ने ।
२. सरकारले खरिद सुनिश्चितता गर्न सक्ने उद्योग संरचनाहरूको विकासमा लगानी गरी निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी दिने । (उदाहरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालिकाको लगानीमा बुटवल १० मा स्थापित आधुनिक पशुवधशाला)

३. बजार अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न करार ऐनको निर्माण, उत्पादन क्यालेन्डरको विकास र खरिद सुनिश्चितताको व्यवस्था मार्फत सामूहिक तथा व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
४. स्थानीय सम्भावनामा आधारित ‘एक स्थानीय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना’ को विकास गरी ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय पालिकाहरूलाई उत्पादन प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन र सहरी क्षेत्रका स्थानीय पालिकाहरूलाई भण्डारण तथा वितरणमा अभिमुखीकरण गर्ने ।
५.उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत युवाहरूलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने ।
६. ‘उत्पादनमा सहकारी, बजारीकरण प्रभावकारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सहकारीमा आधारित कृषि श्रोत केन्द्रहरूको विकास गर्ने ।
७. कृषिमा संस्थागत परामर्श केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
८. उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन ‘खाद्य साक्षरता’ अभियानलाई राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
९. जलवायु अनुकूल तथा उत्थानशील प्रविधिहरूको विकास र प्रवर्द्धन तथा कार्बन फार्मिङलाई कार्बन व्यापारमा जोड्दै साना कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
१०. कम्बाइन हार्भेष्टरको आयात गर्दा वातावरण प्रदूषण नगर्न व्यवस्था गरिएको ‘वेलरसहित आयात’ मात्रै नभई वेलर वा ब्रसकटर भन्ने शब्दावली राख्नको लागि पहल गर्ने जसले माटोमा प्राङ्गारिक तत्त्व बढाउनको साथै कृषकहरूको लागतमा पनि न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ ।