१८ पुस/ अर्थ र व्यापार - संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदमा बहालवाला मन्त्री, २ जना सचिव र निगमका महाप्रबन्धकलाई कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस भएको छ । विमान खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न  सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र अहिले राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री जितेन्द्र नारायण देवलाई कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन समिति बैठकमा पेस गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र गृहसचिव प्रेम राई, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि दोषी देखाइएको छ । यस्तै वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पनि तत्काल निलम्बन गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ । उपसमितिले वाइडबडीको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले गएको असार र साउनमा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एयरबस कम्पनीका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएकाले उनलाई उपसमितिले दोषी ठहर गरेको छ । 

मन्त्री अधिकारीले महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको जानकारी दिएका थिए । तर महालेखापरीक्षकले मन्त्री अधिकारीले आफूसँग कुनै परामर्श नगरेको भनी समितिमा जानकारी दिएकाले मन्त्री अधिकारीसमेत विमान खरिद प्रक्रियामा मुछिएको उपसमितिको ठहर छ ।

विमान निरीक्षणका नाममा झण्डै एक करोड रुपैया बराबरको नोक्सानी भएको भन्दै  निरीक्षण टोलीमा संलग्न ३८ जनाबाट क्षतिपूर्ति भराउन उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । निरीक्षण टोलीमा रहेका अधिकांश प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्ति संलग्न भएको पुष्टि भएको पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनबाट आफू अचम्ममा परेको बताएका छन् ।