२१ मंसिर/ अर्थ र व्यापार -  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात भएपछि १९४ रोजगारदाता सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । राजपत्रमा सूचीकरण हुन सूचना प्रकाशित गरी योजनामा सूचीकरणका लागि प्रदेशगत समयतालिका सार्वजनिक भए बमोजिम मंसिर २० गतेसम्ममा १९४ रोजगारदाता सूचीकृत भएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत रोजगारदाताको नामावली समेत सार्वजनिक गरिएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचीकरणलाई सहज र सरल बनाउन अनलाइन पद्धति अपनाइएका बताए । रोजगारदाता आफू दर्ता भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिष्ठान वा संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको सूचिकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्था र अनलाइन दर्ता प्रकृयाका कारणबाट रोजगारदाता तथा श्रमिक एवं कर्मचारीको सूचिकरण आगामी दिनमा झन् तीव्र हुने विश्वास लिइएको उनले बताए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदाता कम्पनी तथा व्यवसायिक संस्थाहरुलाई समयसीमा तोकिसकेको छ । काठमाडौं उपत्याकाका ३ जिल्लाभित्रका रोजगारदाताहरु मंसिर ६ देखि फागुन ६ गतेभित्र कोषमा दर्ता हुनुपर्ने कोषका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । उपत्यकाबाहेक प्रदेश ३ का रोजगारदाताले कोषमा अवद्ध हुन मंसिर १५ देखि फागुन १५ भित्र, प्रदेश १ काले पुस १ देखि चैत १ सम्म, प्रदेश २ काले पुस १५ देखि चैत १५ सम्म र गण्डकी एवं प्रदेश ५ का बासिन्दाले माघ १ देखि बैशाख १ गते तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका रोजगारदाताले माघ १५ देखि वैशाख १५ भित्र कोषमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्छ । यो निवेदनका आधारमा कोषले रोजगारदातालाई सूचीकृत गर्छ र दर्ता नम्बर दिने प्रमुख अधिकारीले बताए । कोषमा आवद्ध भएको मितिले तीन महिनाभित्र सबै रोजगारदाताले आफ्ना स्थायी, अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने सबै कामदारको विवरण रोजगारदताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनलाइनमार्फत पठाउनुपर्छ । जसलाई कोषले प्रमाणीकरण गर्नेछ र सूचीकरण भएका सबै कामदारलाई योगदानकर्ताका रुपमा दर्ता गर्छ ।

यही प्रक्रियाबाट आवद्ध भएका कामदारले कोषबाट पेन्सनसहितका सुविधा प्राप्त गर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिपव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।यो बीचमा पनि आफूले काम गर्ने, उद्योग, प्रतिष्ठान र संस्थाले समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभए कामदारले त्यसको जानकारी सुरक्षा कोषमा दिन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम् तलबको १० प्रतिशत सञ्चय कोष वापत र ८.३३ प्रतिशत उपदान वापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोष वापत गर्नेे १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत जम्म हुन्छ ।

यसबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । यस अन्तरगत निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना ल्याइएको छ । योजनामा सहभागी हुन श्रमिकले ०७४ साल भदौ १९ गते भन्दा अगाडिको उपादान वापत प्राप्त गर्नेे रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिएर सो भन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र योजनाका लागि पठाउनुपर्नेे व्यवस्था गरिएको छ । निवृत्तभरण योजनामा २०७६ साल श्रावण १ गते पश्चात भर्ना भएका श्रमिकहरु सहभागी हुन सक्छन् । सञ्चय कोष र उपदान प्राप्त गरिरहेका श्रमिकहरुको हकमा श्रकिमहरुले सामूहिक सम्झौता भएको अवस्थामा मात्रै समावेश हुन सक्नेछन् । रोजगारदाता समाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न बाध्य हुने व्यवस्था गरिए पनि कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिरहेकाहरुलाई छुट दिइएको छ । कतै आवद्ध नभएका श्रमिकलाई भने कोषमा अनिवार्य आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

?