१९ मंसिर/अर्थ र व्यापार– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार साँझ गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले पहिले गरेका करीब आधा दर्जन व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज प्रदान गर्ने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदर अन्तरको यो व्यवस्था कल निक्षेपमा भने लागू हुँदैन ।

यस्तै, कोभिडबाट प्रभावितलाई राहत दिने उद्देश्यले कोभिड–१९ बाट असर परेका ऋणीको ६ महीनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्ने भएको छ । 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा सेवा शुल्कको २० प्रतिशत अर्थात् शून्य दशमलव १५ प्रतिशत स्वाप शुल्क निर्धारण गरेको थियो । 

कम स्वाप शुल्कका कारण ऋणीहरूले कर्जा स्वाप गर्दै सस्तो ब्याजदर दिने बैंकमा स्थानान्तरण हुन थालेको बैंकरहरूले नै गुनासो पछि बैंकका पुराना ऋणी तानातान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न थप व्यवस्था गर्ने नीति लिएको हो ।

स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम वहन तथा स्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

यस्तै, राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियल इस्टेट कर्जासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गर्न लागिएको छ । 

यस्तै गरी, राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएका पर्यटन, होटेल व्यवसाय र पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गर्ने भएको छ । 

यस्तै, एक बैंकको एटीमएम कार्ड प्रयोग गरेर अर्को बैंकको एटीएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई मध्येनजर गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरू नेपाली रुपैँयामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले राष्ट्र बैंकले गरेको समीक्षा तथा आगामी वित्तीय उपायहरु समग्रमा सकारात्मक भएको बताए ।