१२ पुस/ अर्थ र व्यापार – गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएन)ले आफूहरुलाई पनि नेपाली नागरिकसरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गरेको छ । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाली नागरिकसरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसद र सरकार दुवैलाई आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा आफूहरुलाई पनि सहभागी गराउन गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि नेपाली नागरिकसरह नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्न संघीय संसद र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

विद्यमान कानुनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई राजनीतिक अधिकार कटौती गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसप्रति संसद र नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै संस्थापक अध्यक्ष महतोले राजनीतिक अधिकार पनि समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले गैर आवासीय नेपालीहरु राष्ट्र निर्माणको अभियानमा प्रतिवद्ध रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।

एनआरएनका अध्यक्ष भवन भट्टले पनि गैर आवासीय नेपालीहरु नेपाललाई समृद्ध बनाउन प्रतिवद्ध रहेकोे उल्लेख गर्दै त्यसमा शंका नगर्न समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उनले नेपालको समृद्धिको अभियानमा गैर आवासीय नेपालीहरु सहयोगको दायरा बढाउन अझै क्रियाशील भएर लागिपर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बन्धित देशकै नेपाली दूतावासबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले गैर आवासीय नेपालीहरुको भावी पुस्ताले पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले अप्ठयारो मान्न नहुने धारणा पनि राखेका थिए ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले गैरआवासीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप र पूँजी राष्ट्र निर्माणका लगाउने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले बाध्य भएर कामको खोजीमा विभिन्न देशमा बस्न पुगेका नेपाली नागरिकको मागलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारेका थिए । विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हुने गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।