१८ पुस /अर्थ र व्यापार  - वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाउने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १८ गते दुवै संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार दुवै संस्थाका सञ्चालक समिति र कर्मचारीको संयुक्त बैठक बसेर गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलगत्तै मन्त्रालयले एकीकरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुवै संस्थासँग आवश्यक परामर्श गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै सोहीअनुसार गृहकार्य अघि बढेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत मङ्सिर १३ गते दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकले संस्था गाभ्ने सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्नुका साथै विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यही पुस ९ गतेको टिम्बर कर्पोरेशनको विशेष साधारणसभाले दुवै संस्था गाभिँदा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आगामी सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै संस्था गाभ्ने र नयाँ बन्ने संस्थाको काम र सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेशस्तरमा समेत राय सुझाव लिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको टिम्बर कर्पोरेशनले जनाएको छ ।

एकीकरणका सम्बन्धमा दुवै संस्थाले कर्मचारीका राय सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकेका छन् । यही पुस ४ गते भएको दुवै संस्थाका कर्मचारीको संयुक्त बैठकले वनजङ्गलबाट निस्कने गोलिया काठ दाउरालगायत आयोजना÷परियोजना, साझेदारी वन व्यवस्थापनको उत्पादन, सदुपयोग र वन विकासका कार्य नयाँ बन्ने संस्थामार्फत गराउन सम्बन्धित कानूनमा व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । शुरुमा सरकारले एकीकरण हुने संस्थाको नाम ‘वन पैदावार विकास एवं बिक्री वितरण केन्द्र’ राख्ने निर्णय गरे पनि नाम लामो भएको भन्दै हाल ‘नेपाल वन निगम’ नाम प्रस्ताव गरिएको छ । एकीकरणपछि दुवै निकाय खारेज हुने र नयाँ संस्थाका रूपमा ‘नेपाल वन निगम’ रहने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए । वन पैदावार समिति खारेज हुने र टिम्बर कर्पोरेशन नयाँ नाममा रुपान्तरण हुनेछ ।

वन मन्त्रालयले यही पुसभित्र एकीकरणको सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको छ । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको काम, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन करीब दुई महीना लाग्ने प्रवक्ता ढुङ्गानाको अनुमान छ ।