२७ माघ /अर्थ र व्यापार - नेपाल र भारत वाणिज्य सन्धीमा ईनल्याण्ड वाटरवेज अर्थात जलमार्ग दिनका लागि भारत सहमत भएको छ । वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकनका लागि पोखरामा बसेको द्धिपक्षीय बैठकमा जलमार्गलाई पनि ट्रेड रुट (व्यापारिक मार्ग)मा समावेश गर्न सैद्धान्तिक सहमती भएको हो । 
यसअघि ट्रेड रुटमा सडक र रेलमार्ग मात्रै थिए । जलमार्गलाई ट्रान्जिटी ट्रिटिमा राख्ने र ट्रेड रुट डिफाइन गरेर जलमार्ग प्रयोग गर्ने विषयमा भारत सहमत भएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैँजुले जानकारी दिए । वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन गर्नका लागि पोखरामा बिहीबार र शुक्रबार छलफल भएको थियो । बैठकको नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर शैजु र भारतका वाणिज्य सहसचिव भुपेन्द्र भल्लाले नेतृत्व गरेका थिए ।

सैँजुले वाणिज्य सन्धीमा दुईवटा विषयलाई विशेष जोड दिईएको बताए । उनका अनुसार पहिलो अहिलेको वाणिज्य सन्धिमा केही प्रोभिजनहरु सुधार र समसामयिक बनाउन एउटा एउटा विषयमा डिटेलमा छलफल गरिएको थियो । यसैगरी निर्यातमा केहि सुविधाहरु पाए यहाँका उत्पादनसँग सम्बन्धी उद्योगहरु बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।  उद्योगको उत्पादन बढाउन सकिए व्यापारघाटाको असन्तुलन कम गराउन सकिने सैँजुले जानकारी दिए । भारतसंगको व्यापार घाटा अत्यन्त बढ्दो छ ।

त्यस्तै भ्यालु एड ३० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत बनाउन नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । भारतीयले यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसै गरी कच्चापदार्थ तेस्रो मुलकबाट ल्याउनुपर्ने नीतिका विषयमा पनि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको सैँजुले जानकारी दिए । व्यवसायीले पनि कच्चापदार्थ भारतबाट  ल्याउन पाए उत्पादनको लागत कम हुने भन्दै आएका थिए ।

भन्सारका महानिर्देशकको बैठकमा पाँचवटा नयाँ नाका खोल्ने विषयमा निर्णय भैसकेको  छ । सो कुरालाई मध्यनजरमा राखेर नयाँ नाका खोल्ने विषयमा अध्ययन अघि बढाउने पनि सहमती भएको छ । त्यसैगरी भन्सार विन्दुलाई सहजीकरण गर्ने, पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । अहिले रहेको भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण गर्नका लागि दुवै पक्ष  सहमत भएका छन् । अहिले झन्झटिलो भन्सार प्रक्रियाका कारण  खासगरी नेपाली सामान निर्यातमा समस्या हुने गरेको छ ।

भन्सारमा रहेका ल्याबहरुलाई भारतले मान्यता दिँदैन । उनीहरुकै ल्याबमा टेष्ट गराउनुपर्ने अवस्था छ । नेपाली ल्याबलाई पनि भारतकै सरह मान्यता दिनुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । अरु धेरै विषयमा छलफल भएको सैँजुले बताए ।