६ माघ/ अर्थ र व्यापार - सरकारले गत महिना पुस २७ गते जग्गाको खण्डीकरण व्यवस्थित गर्ने नयाँ मापदण्ड लागु गर्यो । डेढ वर्षअघि तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले गरेको निर्णय खारेज भएको घोषणा गर्दै कृषि र गैर कृषि जग्गा छुट्ट्याउने र कित्ताकाट गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दियो । 

हेर्दा स्थानीय तहबाट सहजै कित्ताकाट गर्न सकिने लागेपनि डेढ वर्षपछि गरेको निर्णयमा जग्गाको कित्ताकाटमा झनै कडाइ गरिएको छ । कृषि योग्य जमिनलाई कुनैपनि हालतमा घरघडेरी प्रयोजनमा खण्डीकरण गर्न नदिने र गैर कृषि क्षेत्रको जमिन पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सिफारिसमा मात्रै कित्ताकाट हुने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।

पहिलेपनि स्थानीय प्रतिनिधि, मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलिभगतमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण हुँदै आएको थियो । अहिले सरकारलेनै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण र कित्ताकाट सिफारिशको अधिकार दिएपछि पहिलेको भन्दा झन धेरै कृषियोग्य जग्गा खण्डिकरण हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले मालपोतका कर्मचारीको भन्दा बढी भूमिका स्थानीय प्रतिनिधिलाई दिएको छ । उनीहरुले गैरकृषि भनेर सिफारिस गरिदिए भने मात्रै मालपोत र नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरिदिनेछन् । तर मालपोत कार्यालयले हरेक वर्ष फिल्डमा गएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने हुँदा कृषियोग्य र आवासीय जग्गाको तथ्याङ्क अनौपचारिक रुपमै भएपनि राखेका हुन्छन् । यस्तोमा उनीहरुको स्वार्थ बाँझिएमा कित्ताकाट हुने छैन । स्वार्थ मिलेमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण रोकिने आधार पनि छैनन् ।

मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई सहज हुनेगरि कित्ताकाट व्यवस्थित गरेको दावी गरेपनि सर्वसाधारणको पहुँचमा कित्ताकाट अझै पुगेको छैन । स्थानीय प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अनुकुल भएमा सिफारिस गर्ने र नभएमा नगर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संसदिय समितिलाई देखाउन मात्र अहिले मन्त्रालयले साउन २६ को निर्णय खारेज गरेर पुस २७ को निर्णय सार्वजनिक गरेको व्यवसायीको दावी छ ।

गत वर्ष गरिएका निर्णयमा केहि शब्द परिवर्तन गरेर र केहि शब्द थपघट गरेर दुई वटा बुँदा हुबहु राखिएको छ । जस्तो पहिले जग्गा प्लटिङको लागि स्विकृती लिएर सरकारका नाममा बाटो छुट्ट्याई ५० प्रतिशत जग्गा बेचबिखन गरिसकेको भएमा मात्र थप कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख थियो । नयाँ व्यवस्थामा ५० प्रतिशत बेचबिखन नगरेको भएपनि कित्ताकाट गर्न सकिने उल्लेख छ ।