२६ पुस /अर्थ र व्यापार - निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरु देशभरका सबै रिक्त पदमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन् । तर, सरुवा भने देशभर हुने छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अन्तर सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै स्थानीय तह र सबै प्रदेशका कर्मचारीहरुले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवाकै लागि मात्र बढुवा हुनेछन् । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरु स्वास्थ्य सेवाकै माथिल्लो पदमा मात्र बढुवा हुन पाउनेछन् । तर, समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु सरुवा भएर संघमा फर्किने बाटो भने प्रस्तावित मस्यौदाले बन्द गरिएको छ ।

समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरुको मुख्य माग नै निश्चित सेवा अवधिपछि संघमा पनि सरुवा भएर आउन पाउनुपर्छ भन्ने छ । कर्मचारीहरुले आफ्ना माग पूरा गराउन दबावमूलक गतिविधि गर्दै आएका छन् । तर, संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सरुवा स्थानीय तहबाट प्रदेश वा प्रदेशबाट केन्द्रमा हुने प्रावधान राखिएको छैन । सरकारले हालै ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । अति गोप्य भनिएको उक्त विधेयकको परिच्छेद ४ मा ‘सरुवा र काज’को व्यवस्था छ । त्यसमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरु संघमा फर्किने बाटो खुलाइएको छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा लेखिएअनुसार निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार तोकिएको अधिकारीलाई हुने छ । तर, एक मन्त्रालय वा संघीय निकाय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय वा संघीय निकाय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा मन्त्रालयले सरुवा गर्ने छ । यसैगरी नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सरुवा गर्ने छ । राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई भने नेपाल सरकारले सरुवा गर्ने छ ।

सबै भौगोलिक क्षेत्रमा पद नभएका सेवा, समूह र श्रेणी वा तहका कर्मचारीहरुलाई पद भएका क्षेत्रमा वस्तुगत मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्न सकिने मस्यौदा विधेयकको दफा २२ को उपदफा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । सरुवा गर्दा राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीलाई सामान्यताः कम्तिमा एक वर्ष र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन । तर, परराष्ट्र सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था सेवा समूहसम्बन्धी नियम बमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । गत मंसिर २३ गते जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ मा सरुवा र बढुवा जुन प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएको हो, त्यहीँ मात्रै हुने व्यवस्था रहेको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यसबाट आफूहरुको वृत्ति विकासको बाटो बन्द भएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् । साथै समायोजन फारम नभर्ने लगायतका अडानसमेत राख्दै आएका छन् । यसअघि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरुलाई केही पदमा मात्र बढुवाको अवसर दिने वा दिँदै नदिने भन्ने छलफल चलेको थियो । किनभने, समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय र प्रदेशमा पनि बढुवाको अवसर तथा संघमा पनि बढुवाको अवसर दिँदा दोहोरो सुविधाको अवसर हुने भन्दै कतिपयले यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने तर्क गरेका थिए ।