११ माघ/ अर्थ र व्यापार - दुई देशबीच विद्युत आदानप्रदानका लागि ‘इनर्जी बैंकिङ’ स्थापना गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका छन् । पोखरामा सम्पन्न दुई देशबीचका सचिवस्तरीय बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो । बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा तयार पारेको ‘इनर्जी बैंकिङ’ सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम जारी गर्न पनि दुवै देश सहमत भएका हुन् । 

‘इनर्जी बैंकिङ’सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले पुस दोस्रो साता तयार पारेको थियो । नेपालले भारतको पावर एक्स्चेन्ज मार्केटबाट विभिन्न मोडालिटीमा सोझै विद्युत खरिद गर्नसक्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ । यसका लागि आमागी २ महिनाभित्र आवश्यक कार्यविधि बन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।  

बैठकले हाल २२० किलोभोल्टमा चार्ज भई सञ्चालनमा आएको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनलाई ४०० किलोभोल्टमा स्तरोन्नति गर्ने काम नेपाल र भारत दुवै क्षेत्रमा डिसेम्बर १९ सम्ममा सक्ने निर्णय पनि गरेको छ । अहिले यसको क्षमता २९० मेगावाट विद्युत आयात गर्न सक्ने अवस्थाको रहेको छ । स्तारोन्नतिपछि निकट भविष्यमा ५ सयदेखि ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत आयात निर्यात गर्न पाउने नेपाली पक्षको प्रस्ताव भारतीय पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको र यस विषयलाई ४ महिनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए । 

यस्तै रक्सौल–परवानीपुर र कटैया–कुसाहा १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता डबल सर्किटमा स्तारोन्नति गरिदिन भारतले सहमति जनाएको छ । ४०० किलोभोल्टको नयाँ लम्की–बरेली र दुहबी–पूर्णिया प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्ने विषयमा तयार भएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । 

यस्तै भारतले टनकपुरमा तत्काल ५० एम.भि.ए क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखेर नेपाललाई ८० मेगावाटसम्म बिजुली उपलब्ध गराउने सहमति पनि बैठकमा भएको छ । यसका लागि यही मार्चसम्ममा १०० एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिसक्ने सहमति भएको छ । अहिले टनकपुरबाट ३० देखि ३५ मेगावाटमात्र बिजुली आइरहेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच उर्जा सहयोगका क्षेत्रमा त्रिपक्षीय सहकार्य अघि बढाउने विषयलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रुपमा लिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । 
नेपालको तर्फबाट उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत मन्त्रालयका सचिव ए.के भल्लाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।