१० भदौ/अर्थ र व्यापार– काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुनवल सम्म चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भएको छ ।

अमेरिकी सरकारको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गतको कम्प्याक्ट कार्यक्रममार्फत् ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सन् २०१९ को सेप्टेम्बरबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ परियोजना प्रतिवेदन र पूर्वातयारीको लागि कम्पनी छनोट भएको छ । यसका लागि रसियन कम्पनी स्टानटेकले जिम्मा पाएको छ ।

चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको कामका लागि परामर्शदाता छानिएर फिल्डमा अध्ययन काम सुरु भएको हो ।

परामर्शदाता कम्पनीले नै निर्माणका लागि बिड डकुमेन्ट तयार पनि गर्ने अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल (ओएमसीएन)का संयोजक तुलसी सिटौलाले जानकारी दिए । 

ओएमसीएनसमक्ष अमेरिकासहित क्यानडा, भारतलगायतका देशका विभिन्न कम्पनीले आशयपत्र हालेका छन् ।
एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी(गल्छी, गल्छी(दमौली, गल्छी(हेटौंडा, दमौली(सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । सँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सब(स्टेसन पनि बन्नेछन् ।

यसका लागि प्रसारणलाइनका लागि दुईवटा र सबस्टेशनका लागि एउटा निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिने योजना छ । करिब ३० अर्ब निर्माणमा खर्च गर्ने योजना छ । बाँकी रकम प्रसारणलाइन सञ्चालन, मर्मत र सुपरभिजनमा खर्च हुनेछ ।
यो प्रसारणलाइनले उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सहज मार्ग दिनेछ । आयातका लागि पनि बाटो खोल्नेछ ।

नेपालले चीनसँग पनि त्रिशुलीबाट रसुवागढी हुँदै सीमापार प्रसारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसको आधारमा त्रिशुली बेसिनमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको बिजुली चीन निर्यात गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अन्य बेसिनमा आयोजनालाई पनि यसमा जोड्दै लैजान सहज हुनेछ ।

यो प्रसारणलाइनलाई लक्षित गर्दै विद्युत प्राधिकरणले हेटौंडा र लप्सीफेदीमा सब–स्टेशन निर्माण गर्नेछ । एमसीसीको कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले सडक र प्रसारणलाइन निर्माणमा लगानी गर्दैछ ।

नेपालले परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टैै बोर्ड ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए) स्थापना गरिसकेको छ । ८ महिनाभित्र परामर्शदाताबाट मस्यौदा रिपोर्ट लिएर जग्गा प्राप्ति र ठेक्का लगाउनेलगायत काम गर्नुपर्छ ।

एमसीएले नै एमसीसीका आयोजना सबै सञ्चालन र सहजीकरण गर्ने छ । आयोजनाहरुको तयारी सकिएपछि अमेरिका र नेपालबीच अर्को सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।

आयोजनाहरु निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न नभए वा खर्च गर्न नसके अनुदान अमेरिका नै फर्किनेछ ।