२६ बैशाख /अर्थ र व्यापार - संसदको अर्थ समितिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम बढाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ । मत सर्वेक्षण र स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्राप्त सुझाव भन्दै समितिले हाल चार करोड रुपैयाँ रहेको यो कार्यक्रमको रकम बढाउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको हो । निर्वाचित सांसदको सीधा अधिकार स्थापित हुने गरी कार्यान्वयनमा रहेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता नै नहेरी समितिले रकम बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थ समितिले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अध्ययनका क्रममा सहभागीमध्ये अधिकांशले यो कार्यक्रमको ‘पैसा बढाउनुपर्ने’ सुझाव दिएको उल्लेख छ ।

अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ९० जनाले अहिलेकै मोडल उपयुक्त भन्ने विकल्प रोजेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी ४० जनाले कार्यक्रम नै राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् । अधिकतम् संख्या अर्थात् २४२ जनाले रकम बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ । सांसदहरुले यो कार्यक्रममा दिइँदै आएको बजेट बढाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला समितिले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिले सांसदहरुलाई सहज बनाउन र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हुन सक्ने आशंक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेका छन् । समितिमा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने स्थलगत अध्ययनका क्रममा सभागीलाई प्रश्नावली उपलब्ध गराइएको र उनीहरुको जवाफ जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको दावी गरे । 

अर्थ समितिले पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्वको दुई समिति बनाएर सातै प्रदेशका राजधानी र प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा अन्र्तक्रिया गरेको थियो । अन्र्तक्रियाका क्रममा प्राप्त सुझाव समेटेर बनाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा यो कार्यक्रमका लागि बजेट बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यो कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड रुपैयाँसम्म र्पुयाउनुपर्ने माग सार्वजनिकरुपमा नै व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । यस्तै समानुपातिक सांसदहरुले पनि यो कार्यक्रममा आफूहरुको पनि समान हिस्सा हुनुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गर्न माग गरिरहेका छन् ।

वित्तीय संघीयताका जानकारहरुले भने संघीय संचरनाको कार्यान्वयनले मुलुकको साधन स्रोतको बाँडफाँट तल्लो तहसम्म पुगेकाले संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई पैसा दिनुनपर्ने बताएका छन् । केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नुको साटो पैसा माग्दै हिँड्नु संघीयता र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप नहुने उनीहरुको तर्क छ । समानुपातिक सांसदहरुले प्रत्यक्षसरह अधिकार दिनुपर्ने भन्दै पैसा मागे पनि सरकारले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चार करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदलाई दिएको नभई निर्वाचन क्षेत्रका लागि दिइएको भन्दै थप पैसा दिन नसकिने बताइसकेका छन् ।