७ फागुन/अर्थ र व्यापार – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जना पूर्व सचिव सहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा पूर्व सचिवहरू भीम उपाध्याय, गजेन्द्र ठाकुर र सञ्जय शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ। यसमा चार पूर्वसचिव र बहालवाला सहसचिव मुछिएका छन्। अख्तियारले तत्कालीन खानेपानी सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र ठाकुर र डा. सञ्जयप्रसाद शर्मा तथा तत्कालीन सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल र हालका सहसचिव रुद्र सिंह तामाङ लगायतविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
शर्मा र पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८, उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ र ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो।
यस्तै, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा सदस्यका रुपमा ठेकेदार कम्पनीलाई बढी रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको अभियोग लगाइएको छ।
आयोजनाको निर्माण व्यवसायी सीएमसी दि रिभानालाई रनिङ बिलमा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेसिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी सीएमसीले प्रयोग गरेबापतको भाडा शल्क कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समेत समायोजन नगरेको आरोप लगाइएको छ।
उपाध्याय, शर्मा र ठाकुर खानेपानी मन्त्रालयको तत्कालीन सचिवका रुपमा बोर्ड अध्यक्ष तथा पौडेल अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन सहसचिवका रुपमा बोर्ड सदस्य थिए। पौडेलले सचिवमा बढुवा पाएर अवकाश पाएका थिए। बोर्ड सदस्यका रुपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी तामाङ अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै निलम्बनमा परेका छन्।
अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरु घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६, रामचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ र सुर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २८५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय माग गरेको छ।
आयोजनाका लेखातर्फका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपाने र बेगनाथ पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

यस्तै, आयोजनाका लेखातर्फका तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना तथा कैद सजाय माग गरिएको छ। निर्माण कम्पनी सीएमसी दि रिभानाविरुद्ध ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४१०, परार्शदाता कम्पनीविरुद्ध ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३६० र परार्शदाता कम्पनीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो र सोही बराबर जरिवानाको माग गरिएको छ।

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्द पौडेल र रुद्रसिंह तामाङ, कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेललाई समेत प्रतिवादी बनाएको हो। त्यस्तै, अख्तियारले चन्द्रबहादुर थापा, मणिचन्द्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, भोजविक्रम थापा, शिवकुमार शर्मा, परामर्शदाता इप्तिसा सर्भिसेज डी इन्जिनीयरिङ एसएल र बीईटीई कन्सल्टिङ सर्भिसेज लिमिटेड जेभी र निर्माण व्यवसायी सीएमसी डी रभेनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।