२ साउन / अर्थ र व्यापार- भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको नेपालीको पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धि उच्च अदालत पाटनको गत चैत्र २ गते भएको फैसला / आदेशलाई परराष्ट्र मन्त्रलायले नै असहयोग गर्दा थप प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

स्थायी ठेगाना काठमाडौं नेपाल रहेका स्वर्गीय हर्क जंग थापाका नाममा उत्तर प्रदेश राज्य तहसिल सदर मौजा खोराबार (सुबाबजार ) गाटा संख्या २२४,२२२, ४१४ (ज), २२३, १९१ (क),४१३ क,४९६ क,४९७, ४९८,५५४, १२११ तथा जंगल अयोध्य प्रसाद गाटा ४०३ एवं जंगल सिकरी (खोरावार) गाटा संख्या १४१ क, ४६७, ६१२, १३८५, १४८८ परगना हवली जनपद, गोरखपुरमा रहेको जग्गाको सम्बन्धमा जग्गाधनीको मृत्यु पछि भारतमा नक्कली वारेसना वनाई जग्गा खरिद विक्रि हुन लागेको जानकारी भएपछि जग्गाधनी थापाका हकवाला जम्मा ८ जना को तर्फवाट बुहारी कविता देवि पाण्डेले प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिन माग गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय समेत लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिईन ।

उच्च अदालत पाटनको २०७८ चैत्र २ गतेको फैसलामा “भारतिय जग्गा प्रशासनले निर्धारण गरेको जग्गा पुर्जामा उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति जग्गा जमिनको हक तथा स्वामित्वको सम्बन्धमा वारिशनामा लगायत आवश्यक प्रमाणित कागज जो जे गरिदिनुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिदिनु भनी भारतीय विदेश मन्त्रालयका नाममा पत्र जारी गरिदिनु भनी निर्देशन सहितको पत्र दिल्लिस्थित नेपाली राजदुतावासमा प्रेसित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी हुने” उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत असार ८ गते उच्च अदालत पाटनको २०७८ चैत्र २ गते भएको फैसलालाई उल्लेख गर्दै “आदेश कार्यान्वयन गरी गराई सोको जानकारी पठाउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत राज पौडेल र कन्सुलर सेवा विभागका नाउँमा समेत पत्र पठाएको छ ।

त्यसैगरी गत असार २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पनि फैसला/आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र लाई लेखेको पत्रमा “ रिट निवेदक कविता देवि पाण्डे थापा को मुद्दामा उच्च अदालत पाटनवाट २०७८ चैत्र २ गते भएको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धि निवेदन परेको हुँदा उक्त आदेश कार्यान्वयन गरि सोको जानकारी यस कार्यालय र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत गराईदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ” उल्लेख छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले समेत फैसला कार्यान्वयन गराउन पटक–पटक पत्राचार गरेपनि परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रलायका सचिव भरतराज पौडेलले असहयोग गरेको रिट निवेदकहरुले आरोप लगाएका छन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नुका पछाडी परराष्ट्र सचिव अन्य के वा कसको प्रभाव वा मोहमा परेका हुन भन्ने आशंका लाई थप बल प्ुगेको छ । त्यसो त रिट निवेदकहरुले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा परराष्ट्र सचिव पौडेलले आँफुहरु संग मोटो रकम मागको र दिन नसकिने वताउँदा प्रक्रिया अगाडी नबढाएको आरोप छ ।