१५ फागुन/अर्थ र व्यापार– पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले विवादित एमसीसी सम्झौतालाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेर आज आइतबार पास गर्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी नेताहरुले व्याख्यात्मक घोषणासहित आइतबार नै अमेरिकी संस्था एमसीसीसँग भएको सम्झौता पारित गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी सम्झौताको व्याख्या गरेर पास गर्न गठवन्धनका सबै दल सहमत भएको बताएका हुन् ।
सम्झौताका केही बुँदामा नेपालको अनुकुल व्याख्या गरेर संसद्बाट सम्झौता पारित गरिने छ । उनले भने, ‘व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदमा पेश गरेर आजै एमसीसी पारित गर्न गठबन्धन सहमत भयो ।’ बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको भन्दै समय मागेका थिए । तर, कांग्रेस नेताहरुले दबाब दिएपछि उनी पनि सहमत हुन बाध्य भएका हुन् ।
नेता माधव नेपाल सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट छिट्टै बाहिरिएका थिए । अहिले उनको पार्टीको बैठक जारी छ । आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रको विस्तारित बैठकले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकाले सम्झौता संशोधन गर्न अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ नेताहरुले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेर पास गर्न लागेका हुन् । एमसीसी पास गर्न अमेरिकी दबाब निकै बढेकोले उनी उनीहरुलाई बाध्यता भएको छ ।
कतिपय विज्ञ र नेताहरुले भने एमसीसी सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वाधिनतामा आँच पुग्ने किसिमको रहेको भन्दै विना संशोधन पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । अर्को पक्षले भने एमसीसी सम्झौता आर्थिक विकासको परियोजना भएकाले पास गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउँदै आएको थियो ।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने एमसीसीबारे मौन देखिन्छ । सो पार्टीले आफ्नो पार्टी टुक्राउन भूमिका खेल्ने सभामुख विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेको छ । बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल‚ सोही पार्टीका महामन्त्री गगन थापा‚ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत सहभागी थिए ।
एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासँगै सत्ता साझेदार दलहरू आन्तरिक गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता दुवै जोगाउने सहमतिमा पुगेका हुन् ।