२४ कात्तिक/अर्थ र व्यापार– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गरी करको दायरामा ल्याउने बताएकी छन् ।

मन्त्रालयले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि, तथ्यांक संकलन कार्यविधि सम्बन्धी छmफलमा अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको वर्षौदेखि राज्यको अभिलेख प्रणालीमा नआएको अनौपचारिक भू–सम्बन्धलाई राज्यको करको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम भएको बताईन् ।

मन्त्री अर्यालले छलफलका क्रममा छिटो काम सम्पन्न गर्ने हिसाबले लगत संकलन, छानबिन, सूचना प्रकाशन, पुर्जा वितरण कार्य कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिइन् । 

मुलुकको कुनै पनि कुनामा एक टुक्रा पनि जग्गा नभएको व्यक्तिरपरिवारलाई भूमिको मालिक बनाउने कार्य पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र दोस्रो चरणमा राज्यको अभिलेखमा नआएका राज्यले अभिलेखीकरण गरेर करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अव्यवस्थित बसोबासीको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्यालले बताइन । 

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले लगत संकलनका निम्ति आधारहरु तयार गर्ने हिसाबले कार्यविधि तयार गर्न तथा प्रमाणीकरणको विधि बलियो बनाउन आग्रह गरे । 

यस्तै आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै कार्यविधि पास भएर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्षेत्रमा आयोग जान चाहेको बताए । 

निर्मित कार्यविधिमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास वा आवाद कमोत गरी आएको व्यक्ति हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारका सबै सदस्यको विवरण सहितको लिखित निवेदन, नेपाल राज्यभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका कुनै पनि सदस्यको स्वामित्वमा कतैपनि जग्गा जमिन नभएको आफ्नो र परिवारका कुनैपनि सदस्यको आयआर्जन, स्रोत र प्रयासबाट जग्गा प्रबन्ध गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तय गरिएको छ । यसका साथै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको लागि समेत कार्यविधि तय भएको छ ।