२७ आषाढ/अर्थ र व्यापार– राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७५–७६ सार्वजनिक गरेको छ । 
आगामी मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । 
कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले आफ्नो कूल कर्जाको १० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। 
यसअघि बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा ५–५ प्रतिशत रकम लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले थप ५ प्रतिशत अन्य प्राथिमकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा मात्रै २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले बताए।

यस्तै आगामी वर्षमा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकले प्रादेशिक कार्यालय खोल्नुपर्ने भएको छ।

यस्तै, लगानीकर्ताले लामो समयदेखि ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस अगाडि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक बाधक भएको जनाएको थियो । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमै व्यवस्था गर्न  सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै, पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने छ। 

यसका लागि छुट्टै कार्य्विधि बनाइने गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले बताए । तेस्रो मुलुकबाट अमेरिकी डलर ४० हजार भन्दा माथिको सामान आयात गर्नुपर्दा अनिवार्यरूपले प्रतीतपत्र मार्फत् गर्नुपर्ने भएको छ । 

यस्तै भारतबाट हुने ५ करोड भारुभन्दा बढीको वस्तु आयात अनिवार्य रूपले प्रतितपत्रमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ । 

यस्तै, शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था छ ।

३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुुरयाएका छन् । ७ वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु¥याउने प्रक्रियामा छन, ४ वटा विकास बैंकको चुुक्ता पुुँजी पुुयाउने समयावधि थप गरिएको छ र एक विकास बैंक रिजोलुुशनको प्रक्रियामा मौद्रिक नीति २०७५÷७६ रहेको छ । 

२५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुुरयाएका छन्, ३ वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुुरयाउने क्रममा रहेका छन्, ५ वटा वित्त कम्पनीको चुुक्ता पुुँजी पुुरयाउने समयावधि थप गरिएको छ भने एउटा कम्पनीको चुक्ता पुुँजी नपुुग्ने देखिन्छ । यस बाहेक ४ वटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा रहेका छन् 

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।