४ मंसिर/अर्थ र व्यापार– सरकारले ४ वटा प्रदेशमा १२ औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरेको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २४ गतेको बैठकले प्रदेश नं १, बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिक निर्माणको घोषणा गरेको हो ।

स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकास गर्न र जग्गाको समस्या भएका युवालाई लक्षित गरी थप १२ औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरेको हो । 

प्रदेश नं १ का उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका वडा नं ५ को ६३ रोपनी र बेलका नगरपालिकाको ८ बिगाहामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको हो । तेह्रथुमको म्याङलुङ गाउँपालिका वडा नं १ र १० को ओख्रेटोलमा रहेको ६४ रोपनी जग्गालाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशको नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं १० को शुभघाट क्षेत्रको १८७ रोपनी सरकारी जग्गालाई पनि औद्योगिक ग्रामको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सबैभन्दा धेरै औद्योगिक ग्राम गण्डकी प्रदेशमा बनाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्तापूर्व), मनाङ र पर्वतमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरेको छ । 

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको वडा नं ५ को ९३ रोपनी, तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका वडा नं ३ को ४७ रोपनी, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व)को बौदीकाली गाउँपालिका वडा नं २ को १०० रोपनी जग्गालाई औद्योगिक ग्रामको रूपमा सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।

यस्तै, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं १ स्थित ३८४ रोपनी जग्गामा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ । मनाङको चामे गाउँपालिका वडा नं ४ को १०० रोपनी सरकारी जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको छ । 

यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा दुईओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । प्रदेशको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं ११ मा २० बिगाहा सरकारी जग्गा र सोही जिल्लाकै चौकुने गाउँपालिका वडा नं ५ मा करीब १० बिगाहा सामुदायिक वनको क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाइने भएको छ । 

कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नं ४ को २० बिगाहा सरकारी जग्गामा पनि औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कात्तिक २५ गते नै सूचना जारी गर्दै औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न इच्छुक परामर्शदाताबाट आशयपत्र माग गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा स्थानीय तहमा १३० ओेटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसअघि पनि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरे पनि उल्लेख्य रूपमा कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन ।