२१ कात्तिक / अर्थ र व्यापार

पूर्व–पश्चिम रेल मार्गमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले चासो देखाउन थालेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रेलमार्ग बनाएर रेल चलाउन सकिने सम्भाव्यताबारे विदेशी कम्पनीहरू रेल विभागसँग छलफलमा आउन थालेका हुन् ।

अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन ८ खर्ब खर्च लाग्छ । नेपालको वार्षिक कुल बजेटको आधा हिस्सा बराबर खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा आन्तरिक लगानीबाटै यो रेलमार्ग निर्माण गर्न असम्भवजस्तै छ । तर, निजी क्षेत्र (खासगरी विदेशी कम्पनी)ले चासो देखाउन थालेपछि अधिकारीहरू आशावादी बनेका छन् ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि केही खण्डमा काम अघि बढ्दै गर्दा यसमा निजी क्षेत्रको चासो बढेको बताउँछन् ।

‘यो परियोजनामा विदेशी कम्पनीको पनि चासो छ, तर रेलमार्ग कुन मोडलमा बनाउने र सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले लिएको छैन,’ उनले भने, ‘रेलमार्गका बारेमा बुझ्न आउने कम्पनीलाई हामीले आधारभूत किसिमका जानकारी र लगानीको सम्भावनाबारे बताइरहेका छौं ।’

यो वर्ष सरकारले रेल विभागका लागि करिब ७ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गकोे बजेट नै छ जुन, पूर्ण रुपमा चिनियाँ अनुदान हो । यसबाहेक २ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च गरिँदैछ भने ३ अर्ब मात्रै निर्माणको काममा खर्च हुनेछ ।

‘यो गति र बजेट विनियोजनले त हामीले १०० वर्षमा पनि रेलमार्ग बनाइसक्दैनौं,’ महानिर्देशक मिश्र भन्छन्, ‘यस्ता परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि कानून नै बनेको छैन ।’

हाल ठूला लगानीका पूर्वाधार बनाउने बारेको विधेयक संसदमा पुगेको छ । प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पास भएपछि बल्ल रेलमार्गमा विदेशी लगानी ल्याउनेबारे विस्तृत छलफलमा जान सकिने विभागको भनाइ छ ।

विधेयकअनुसार रेलमार्गसहित ठूला परियोजना निर्माणका लागि निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समिति बन्ने छ । समितिमा अर्थमन्त्री, आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका आयोजना हेर्ने सचिव रहनेछन् ।

सो समितिलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न संरचनात्मक वा एकाइ दरमा आधारित करार, डिजाइन र निर्माण करार, इन्जिनियरिङ र खरिद करार या इन्जिनियरिङ, खरिद र वित्तीय लगानी समेतको करार, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोगमा दातृपक्षले कार्यान्वयन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने करार, अन्तरसरकारी सम्झौता अन्तर्गतको निर्माण करार जस्ता कुनै पनि विधिमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले अहिलेजस्तो सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहँदा र निर्णय गर्दा मात्रै आयोजना कार्यान्वयन हुने अवस्था अन्त्य भएर आयोजनाहरू छिटो बनाउन सकिने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल सरकार आफैंले लगानी गरेर रेलमार्ग बनाउन गाह्रो भएकाले निजी क्षेत्र वा दातृ मुलुक तथा निकायलाई यो परियोजनामा सहभागी गराउनुपर्ने राय विभागको छ । तर, त्यसका लागि पहिला कानूनी मार्ग खुला राख्दै त्यसकै आधारमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा विभाग छ ।

‘आगामी संसदको अधिवेशनमा त्यो विधयेक पारित भयो भने रेलमार्गमा विदेशी लगानी भित्र्याउनेबारे औपचारिक प्रक्रिया थाल्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक मिश्रले भने ।

उनले पीपीपी मोडलमा बनाउने गरी कम्पनी छनोट गरेर सम्झौता भएपछि मात्रै परियोजनाका डीपीआरसहित सबै प्राविधिक विषयहरू कम्पनीसँग आदानप्रदान गर्न सकिने बताए ।