१७ मंसिर/अर्थ र व्यापार– सरकारले प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खननमा रोक लगाउँदा ८ खर्ब बराबरका ६ हजारभन्दा बढी विकास निर्माणका आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।

गत महिना गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै मापदण्डविपरीत संचालित नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन, निषेधाज्ञा हटेयता विकास निर्माणका गतिविधीहरु सुचारु हुन थालेका थिए । तर निर्माण सामाग्रीहरुको चरम अभावका कारण पुनः विकास निर्माणका आयोजनाहरु प्रभावित हुन थालेको हो ।

सरकारले प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खननमा रोक लगाएसंगै केही व्यवसायीको मिलेमत्तोमा निर्माण सामाग्रीहरुको मुल्य अधिक बढाएको छ । जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरुले महंगिएको निर्माण सामाग्री खरिद गर्नुभन्दा काम नै रोक्न थालेपछि आयोजना प्रभावित भएको हो । 

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणाधीन परियोजनाहरुमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भएर काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामाग्रीहरुको चरम अभावका कारण ८ खर्बका करिब ६ हजार आयोजनामा असर परेको बताए । 

सिंहले नियमन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ तर यसरी चरम अभाव नै हुने अवस्था आउन नदिनु पनि सरकारको जिम्मेवारी भएको बताए । 

निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार क्रसर उद्योगहरुले अहिले अभावको कारण देखाएर १ हजार पर्ने निर्माण सामाग्रीलाई २ हजारसम्म मूल्य लिने गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बूढाले मापदण्ड नपुगेका र अनुमति नै नलिइ चलेका क्रसर र खान रोक्न लगाइएको बताए । नयाँ क्रसिङ गर्न नदिए पनि भएको मौज्दात बिक्री र ओसारपसार गर्न भने कुनै रोक नलगाएको स्पष्ट पारे । 

नदी र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री वितरण व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्ला प्रशासनले अध्ययन अनुगमन गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययनपछि मापदण्ड पुगेकाहरु खुलाउदै जाने मन्त्रालयको योजना छ । 

निर्माण सामाग्रीको अभाव तथा कालोबजारी हुन थालेपछि सडक, पुल, हाइड्रोपावर, सुरुङमार्ग, विमानस्थल लगायत सबैजसो आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् ।